मुंबई  : दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषणाच्या (Exploitation) घटनांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच त्यांच्या हक्कांचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ७ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्यावरील अत्याचारांविरुद्ध त्वरित आणि प्रभावी कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांना अशा प्रकरणांवर कायदेशीर तसेच प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकसमान मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure – SOP) विकसित करण्यात आली असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.

सचिव मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखणे तसेच पीडितांना न्याय, संरक्षण आणि सन्मान मिळवून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या कार्यपद्धतीद्वारे अशा घटनांवरील तक्रारींचे निवारण, तात्काळ कारवाई, संरक्षणात्मक उपाय, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य यासाठी स्पष्ट दिशा-निर्देश निश्चित केले जातील. यामुळे राज्यभर एकसमान, पारदर्शक आणि परिणामकारक प्रणाली कार्यान्वित होऊन दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षेचे आणि सन्मानाचे रक्षण अधिक बळकट होईल, असा शासनाचा उद्देश आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९२ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणाऱ्या छळ (Abuse), हिंसाचार (Violence) आणि शोषण (Exploitation) करणाऱ्या व्यक्तींना किमान सहा महिने आणि कमाल पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची तरतूद असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सक्षम प्राधिकारींची भूमिका

उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींवरील छळ, हिंसाचार आणि शोषणाच्या घटनांची दखल घेऊन त्वरित प्रतिबंधात्मक पावले उचलतील. तसेच पिडीत व्यक्तीचे संरक्षण, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन यासाठी आवश्यक मदत करतील. अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे ही त्यांची जबाबदारी असेल.

तक्रारींची कार्यवाही प्रक्रिया

दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकतात. पोलिसांकडून ही तक्रार संबंधित उपविभागीय किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाईल. दंडाधिकारी दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, 2016 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 च्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करतील. आवश्यक असल्यास, दंडाधिकारी स्वतःहून (Suo Moto) कारवाईही सुरू करू शकतात.

कारवाईची व्याप्ती

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर दंडाधिकारी त्वरित प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करतील. पिडीतास सुरक्षा, वैद्यकीय मदत व पुनर्वसन सुविधा देण्याचे निर्देश पोलिस तसेच प्रशासनाला देतील.

अहवाल सादरीकरणाची प्रक्रिया

प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांनी दिव्यांगत्व समितीला मासिक अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्हा दिव्यांगत्व समितीचा एकत्रित अहवाल प्रत्येक महिन्याला राज्य दिव्यांग आयुक्तांकडे पाठविला जाईल. राज्य दिव्यांग आयुक्त तिमाही आढावा घेऊन शासनास अहवाल सादर करतील. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२५१११३१६०७५५०२३५ आहे.