मुंबई : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सर्व सरकारी विभाग, निमशासकीय संस्था तसेच खासगी आस्थापनांनी प्रिव्हेशन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲक्ट कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी सर्व आस्थापनांनी अंतर्गत समिती तातडीने गठीत करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांमध्ये 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी अंतर्गत समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद, तसेच शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या सर्व संस्थांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे खासगी कंपन्या, उद्योग, सेवा पुरवठादार संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था, क्रीडा संघटना, क्रीडा संकुले आदी सर्व खासगी आस्थापनांनाही हा नियम लागू आहे.

पोश कायद्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाई

कायद्याप्रमाणे तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखास कलम 26 नुसार 50,000 रुपयांपर्यंत दंड तसेच, उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुपटीने वाढविणे, आस्थापनेचा परवाना रद्द करणे किंवा अन्य कठोर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. अंतर्गत समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या शी बॉक्स पोर्टलवर (shebox.wcd.gov.in) अद्ययावतपणे अपलोड करावी.तसेच नागरिक ज्या कार्यालये किंवा आस्थापनांना भेट देतील, त्या ठिकाणी अंतर्गत समितीचा फलक प्रदर्शित नसेल, तर त्याबाबत तक्रार 181 या महिला हेल्पलाईनवर तक्रार करावी. असे आवाहनही आयुक्त नयना गुंडे यांनी केले आहे.