पुणे : सुसंस्कृत भाषा वापरल्यास राज्याचे वक्फ बोर्ड चेअरमन समीर गुलामनबी काझी यांच्याविरुद्ध समाज माध्यमावर टिका करण्यास निर्बंध नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.सामाजिक कार्यकर्त्या रुहिनाझ शकील शेख(पिंपरी) यांनी केलेल्या टिकेप्रकरणी मोठा दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालया ने स्पष्ट केले आहे की सामाजिक आणि प्रशासकीय अनियमिततांविषयी त्या आपला आवाज उठवत राहू शकतात, मात्र ते करताना सभ्य आणि कायदेशीर भाषा वापरणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी 17 नोव्हेंबर रोजीचा आणि 27 नोव्हेंबरला पुन्हा पुष्टी केलेला आदेश देताना, आदेशातील दहाव्या परिच्छेदात नमूद केले की प्रतिवादी क्रमांक 1 यांना फिर्यादीच्या कोणत्याही कृतीबद्दल नाराजी असल्यास त्या मुद्द्यांना सभ्यतेच्या चौकटीत आणि कायद्याच्या अधीन राहून मांडता येईल. या निरीक्षणाला रुहिनाझ शेख यांना त्यांच्या सक्रियतेस सुरू ठेवण्यासाठी मिळालेला न्यायालयीन  निर्देश म्हणून व्यापकपणे पाहिले जात आहे.

वकिल गौराज शाह यांच्या माध्यमातून रुहिनाझ शेख यांनी फिर्यादी समीर गुलामनबी काजी यांनी आक्षेप घेतलेल्या विशिष्ट पोस्ट हटवण्याचे स्वेच्छेने दिलेले आश्वासन न्यायालयाने स्वीकारले. या सहकार्यपूर्ण पावलाची दखल घेत न्यायालयाने त्यांच्या विरोधातील अंतरिम अर्जावर पुढील आदेश देण्याची गरज नसल्याचे नमूद करत कोणताही सर्वसमावेशक बंदी आदेश लागू न करता अर्ज निकाली काढला.हटवलेल्या पोस्ट देखील सभ्य भाषा वापरून पून्हा पोस्ट करण्यास हरकत नसल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे.

रुहिनाझ शेख यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संविधानिक हक्कावर जोर देत, सभ्य भाषेचे वचन देणारे प्रभावी युक्तिवाद मांडल्याबद्दल वकिल गौराज शाह यांचे योगदान निर्णायक ठरले. सामाजिक कार्यात दीर्घ अनुभव असलेल्या मुबंईतील ज्येष्ठ समाजसेवक नूरमोहम्मद शेख यांनीदेखील या कायदेशीर प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची मदत दिली.न्यायालयाने भविष्यात या विषयावर पोस्ट करण्यावर  रोखलेले नाही. प्रतिष्ठेचे संरक्षण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामधील संतुलन राखत त्या केवळ सभ्यतेच्या मर्यादेत राहून बोलाव्यात, एवढीच न्यायालयाची सूचना आहे. कायदा तज्ञांच्या मते ही भूमिका तर्कसंगत असून सार्वजनिक हितासाठी योग्य आहे, कारण ती खऱ्या अर्थाने गैरव्यवहार उघड करणाऱ्या व्यक्तींना शक्ती देत राहते आणि तरीही संवादाची पातळी घसरू नये याची काळजी घेते.

मुद्दा आता गुणदोषांच्या आधारे खटल्यासाठी पुढे जाणार असून, शेख यांची पूर्वीच्या अधिवेशनिक आदेशाविरुद्धची अपीलही विभागीय खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे. न्यायालयाची सूचना स्वागतार्ह असल्याचे सांगत त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्धची आपली लढाई अधिक जोमाने आणि कायदेशीर तसेच सभ्य मार्गाने सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे.