मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी, शिक्षण, प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, 2017 आणि 2019 मधील कर्जमाफी योजनांमधून विविध कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे.

राज्य सरकारने सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून 5 लाखांहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले होते. त्यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर प्रमुख निर्णय :

* राज्यातील 13 मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 33 प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढून 43 होणार असून, कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. यामुळे प्रशासनातील निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.

* नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे तसेच विस्तारीकरणाच्या माध्यमातून नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम आणि विषय सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

* केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 शी सुसंगतता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महाराष्ट्र जीएसटी (सुधारणा) विधेयक 2026 ला मंजुरी देण्यात आली.

* महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

कर्जमाफी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती

या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच विविध राष्ट्रीयकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण आणि सहकारी बँकांशी समन्वय साधून कर्जमुक्तीची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती कार्यरत राहणार आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले असून, अ‍ॅग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करणेही आवश्यक असेल. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अद्ययावत पोर्टल विकसित करण्यात येणार आहे.