पिंपरी चिंचवड : काल दुपारी निवडणुका जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त हर्डीकर यांनी जवळपास अडीचशे कोटीच्या निविदा मंजूर केल्या आहेत. त्यातील 154 कोटीची निविदा ही सुरक्षा विभागातील रखवालदार पुरवण्याची आहे. याशिवाय इतरही अनेक निविदा आहेत. आता हा विषय तातडीचा होता का? लोकप्रतिनिधी नसताना अशा पद्धतीने एवढ्या मोठ्या संख्येने रखवालदार नियुक्ती ही योग्य आहे का? आज मंजूर झालेल्या कामांची जाहिरात जर निवडणुकीदरम्यान युती सरकारमधील पक्षांचे उमेदवार करणार असतील तर हा आचारसंहिता भंग ठरणार नाही का, हे निवडणूक आयोगाने सांगायला हवे. पुण्यातही तीन दिवसांपूर्वी चारशे कोटीहून अधिक रुपयाच्या निविदा व विकास कामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. आयुक्त हेही युती सरकारच्या प्रचार मोहिमेचे प्यादे आहेत का? हे सरकार कंत्राटदारांचे आहे का? असा सवाल आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
