सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या २० नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ (सुधारीत अधिनियम, २०१५) अंतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचारामुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास शासकीय कि..
पूर्ण बातमी पहा.