दहापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असलेल्या राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंधासाठी ‘अंतर्गत समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक असून, याचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंड..
पूर्ण बातमी पहा.