स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या कराराच्या अनुषंगाने राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जमीन वाटप, परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी..

“विकसित भारत २०४७” च्या दिशेने वाटचाल करताना महाराष्ट्र वेगाने पुढे जात असून, मुंबईपासून गडचिरोलीतील सुरजागडपर्यंत विकासाचा नवा एक्सप्रेसवे उभारण्यात येणार आहे. उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा, वेगवान दळणवळण, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्याचा सर्वांगीण विकास स..

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हे भविष्यातील परिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात एआय स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. ‘मुंबई टेक वीक’सारख्या उपक्रमांमुळे एआयमधील संधी युवकांपर्यंत पोहोचतील आणि महाराष्ट्र देशातील एआय नवोन्मेषाचे अग्रगण्य केंद्र बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवें..

: राज्यातील शेती, एमएसएमई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बँकांनी केवळ नफ्याचा विचार न करता सामाजिक बांधिलकीची जाणीव ठेवून काम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन शेती कर्ज व पिक कर्ज वाटप गांभिर्याने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांन..

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सातत्याने वीज पुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत असल्याने संबंधित यंत्रणेने अधिक सतर्क राहून वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसेच वीजे संबंधित मान्सूनपूर्व देखभाल व दुरुस्तीची उर्वरित सर्व कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री नितेश..