ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी, दुष्काळग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त भागांतील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आर्थिक पाठबळ, गुणवत्तावाढ, संशोधनाला प्रोत्साहन, विद्यापीठस्तरीय निधीत सहभाग, कर्मचारी धोरण तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आवश्यक सुधारणा यांसह विविध मागण्यांबाबत शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर सकारात्..
पूर्ण बातमी पहा.