अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात आतापर्यंत एक लाखांहून अधिक हरकती प्राप्त झाल्या असून, सर्व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री सं..
पूर्ण बातमी पहा.
