डेटा संरक्षण आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यांचा समतोल राखणे आवश्यक असून, नागरिकांचा त्यांच्या डेटावर हक्क आणि नियंत्रण असणे ही लोकशाहीची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. डिजिटल युगात नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण, सायबर सुरक्षा आणि जबाबदार प्रशासन अधिक बळकट करण्याच्..
पूर्ण बातमी पहा.