सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र   मराठी | English  
सामाजिक जगतातील प्रेरणापत्र  मराठी | English  
 ब्रेकिंग न्यूज:
  • माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील यांचं निधन, 94 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
  • होणाऱ्या नवरीवर बिबट्याचा हल्ला, चेहऱ्यावर जखमा झाल्याने प्लास्टिक सर्जरी होणार, मीरा भाईंदरमध्ये 'त्या' घरात नेमकं काय घडलं, महिलेने सगळंच सांगितलं
  • आशिष शेलारांना भाजपमध्ये वाईट वागणूक मिळते, त्यांना काउंसलिंगची गरज; आदित्य ठाकरेंचा प्रहार
  • नांदेडमधील धर्मबादमध्ये भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांना कोंडून ठेवलं; कोपरगावमध्येही मतदान केंद्रावर गोंधळ
  • एकनाथ शिंदे यांचा शब्द शेवटचा तरी धंगेकर 165 जागांसाठी मागणी करणार; पुण्यात स्थानिक नेत्यांची आज बैठक, जागावाटपामध्ये एकमत होणार?
 व्यक्ती विशेष

माणिकराव कोकाटेंच्या अटकेला स्थगिती; उच्च न्यायालयाचा दिलासा, मात्र आमदारकीला धोका कायम

डिजिटल पुणे    19-12-2025 17:45:43

मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र सत्र न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याने कोकाटेंची आमदारकी अद्यापही धोक्यात आहे.

नाशिक सत्र न्यायालयाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या शासकीय घराचा लाभ घेतल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या निकालाविरोधात कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

न्यायालयाने नमूद केले की, कोकाटेंना सुनावलेली शिक्षा दोन वर्षांची असल्याने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देता येऊ शकते. मात्र दोषसिद्धीवर स्थगिती नसल्याने लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या पदावर प्रश्नचिन्ह कायम राहणार आहे.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

कोकाटे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी युक्तिवाद करताना 1989 साली घरासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाची प्रत न्यायालयात सादर केली. अर्जाच्या वेळी कोकाटेंचे मासिक उत्पन्न 2,500 रुपये असून वार्षिक उत्पन्न 30 हजार रुपयांपेक्षा कमी होते, असा दावा करण्यात आला. त्या काळात मिळकतीची पडताळणी करूनच त्यांना घरासाठी पात्र ठरवण्यात आले होते, असेही बचाव पक्षाने स्पष्ट केले. पुढील वर्षांत उत्पन्न वाढल्यास घर परत करण्याचे कोणतेही कायदेशीर प्रावधान नसल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

सरकारी पक्षाचा विरोध

सरकारी वकिलांनी कोकाटेंच्या याचिकेला तीव्र विरोध केला. हे प्रकरण अपवादात्मक नसून दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या घरावर अतिक्रमण केल्याचा गंभीर आरोप असल्याचे त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी प्रकरणाशी तुलना अयोग्य असून ते मानहाणीचे प्रकरण होते, तर कोकाटे यांचे प्रकरण वेगळ्या स्वरूपाचे असल्याचे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले. केवळ लोकप्रतिनिधी असल्याने सूट देऊ नये, अशी भूमिका सरकारने घेतली.

पोलिसांची तयारी

दरम्यान, कायदेशीर कारवाईसाठी नाशिक पोलिसांचे पथक सज्ज आहे. गुरुवारी रात्रीपासून कोकाटे उपचार घेत असलेल्या रुग्णालयात पोलिसांची निगराणी असून, डॉक्टरांनी डिस्चार्ज दिल्यास तात्काळ पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोकाटे यांच्यासाठी तसेच नाशिकच्या राजकीय वर्तुळासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे.


 Give Feedback



 जाहिराती