धुळे :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नशामुक्त व सक्षम युवा पिढीच्या संकल्पनेला बळ देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळे जिल्ह्यात ‘झिरो टॉलरन्स फॉर ड्रग्स’ धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात अमली पदार्थांना कोणत्याही स्वरूपात थारा न देता पुढील 100 दिवसांत गतिमान आणि परिणामकारक मोहीम राबवावी. आगामी काळात ‘आमचा धुळे जिल्हा ड्रग-फ्री आहे’ असे आत्मविश्वासाने सांगता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे सर्व यंत्रणांचे सामूहिक उद्दिष्ट असावे, असे निर्देश पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘ड्रग-फ्री धुळे जिल्हा’ अभियानाच्या अनुषंगाने आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत पालकमंत्री रावल बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार, धुळे महानगरपालिकेचे आयुक्त नितीन कापडणीस, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांचे पोलीस अधिकारी तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री रावल म्हणाले की, विकसित भारताच्या उभारणीत युवा शक्तीला महत्त्वाचे स्थान असून, ही पिढी निरोगी, सक्षम आणि व्यसनमुक्त ठेवणे ही शासन, प्रशासन, कुटुंब आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने अमली पदार्थांविरोधात कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. त्याच धर्तीवर धुळे जिल्ह्यातही अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक, तस्करी आणि अवैध लागवडीविरोधात प्रभावी कारवाई करावी.अमली पदार्थांचा प्रश्न केवळ पोलीस विभागापुरता मर्यादित नसल्याचे सांगून पालकमंत्री रावल यांनी ‘होल ऑफ द गव्हर्नमेंट’ दृष्टिकोनातून काम करण्यावर भर दिला. महसूल, पोलीस, कृषी, वन, शिक्षण, आरोग्य, नगरविकास, परिवहन तसेच संबंधित सर्व विभागांची जबाबदारी निश्चित करून कालबद्ध कार्यवाही करावी. विभागांमध्ये माहितीची तातडीने देवाणघेवाण करून संयुक्त तपासणी आणि कारवाई अधिक प्रभावी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

धुळे जिल्ह्याला गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यांच्या सीमा लागून असल्याने तस्करीविरोधात अधिक दक्ष राहण्याची गरज असल्याचे पालकमंत्री रावल यांनी सांगितले. प्रमुख महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि जिल्ह्यातील विविध प्रवेशमार्गांवर विशेष लक्ष ठेवून संशयास्पद वाहतूक व हालचालींची तपासणी करावी. आंतरराज्य यंत्रणांशी आवश्यक समन्वय साधून अमली पदार्थांच्या वाहतुकीला जिल्ह्याच्या सीमांवरच प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले.

अमली पदार्थांच्या प्रकरणांमध्ये केवळ जप्ती अथवा समोर आलेल्या व्यक्तीवर कारवाई करून तपास थांबवू नये, असे स्पष्ट करत पालकमंत्री रावल यांनी प्रत्येक प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे निर्देश दिले. अमली पदार्थ कोठून आले, त्याचा पुरवठादार कोण, वाहतूक कोणी केली, ते कोणाला दिले जाणार होते आणि पुढील वितरण साखळी कोणती होती, याचा सखोल तपास करून संपूर्ण नेटवर्कवर कठोर कारवाई करावी. बेकायदेशीर गांजा पीक आढळल्यास त्याचे बियाणे कुठून आले, लागवडीमागे कोण आहे आणि उत्पादन कोणाला पुरविले जाणार होते, याचाही शोध घ्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या मोहिमेत कोणत्याही स्तरावरील हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देत पालकमंत्री रावल म्हणाले की, अमली पदार्थांच्या अवैध व्यवसायाला मदत, संरक्षण अथवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे कोणत्याही विभागातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याबाबत निष्पन्न झाल्यास निलंबनासह नियमानुसार कठोर विभागीय कारवाई प्रस्तावित करावी. अमली पदार्थांच्या प्रकरणांमध्ये एनडीपीएस कायद्यातील लागू तरतुदींनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई करावी.

सायकोट्रॉपिक पदार्थ तसेच डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्रीस प्रतिबंधित असलेल्या औषधांच्या गैरवापरावरही विशेष लक्ष ठेवण्याचे निर्देश पालकमंत्री रावल यांनी दिले. आरोग्य यंत्रणा आणि औषध प्रशासनाने औषध विक्री केंद्रांची तपासणी व देखरेख वाढवावी. संशयास्पद अथवा नियमबाह्य विक्री निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध तातडीने नियमानुसार कारवाई करावी, असे त्यांनी सांगितले.

युवा पिढीला अमली पदार्थांपासून दूर ठेवण्यासाठी शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे पालकमंत्री रावल यांनी सांगितले. शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातील संशयास्पद हालचालींवर नजर ठेवून अनधिकृत तसेच संशयास्पद व्यवसाय करणाऱ्या टपऱ्यांची महानगरपालिका, नगरपालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी तपासणी करावी. विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करून अमली पदार्थांची विक्री किंवा पुरवठा होणार नाही, यासाठी पोलीस आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

येत्या दोन आठवड्यांत जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये विशेष मोहीम राबवून प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करावी, असे पालकमंत्री रावल यांनी सांगितले. प्रत्येक शैक्षणिक परिसर ‘ड्रग-फ्री कॅम्पस’ करण्यासाठी संस्थाचालक, प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि पोलीस यंत्रणेचा सक्रिय सहभाग घ्यावा. विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थांच्या शारीरिक, मानसिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक दुष्परिणामांची माहिती देऊन व्यसनमुक्तीची शपथ, जनजागृती आणि संवादात्मक उपक्रम राबवावेत.

अमली पदार्थांविरोधातील लढ्यात कठोर कारवाईबरोबरच प्रतिबंध, समुपदेशन आणि पुनर्वसनही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे पालकमंत्रीरावल यांनी नमूद केले. व्यसनात अडकलेल्या व्यक्तींना आवश्यकतेनुसार समुपदेशन, वैद्यकीय उपचार आणि पुनर्वसनाची मदत उपलब्ध करून द्यावी. अमली पदार्थांची तस्करी आणि पुरवठा करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करतानाच व्यसनाधीन व्यक्तींना पुन्हा समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले.

‘ड्रग-फ्री धुळे’ हे केवळ प्रशासनाचे अभियान न राहता लोकचळवळ बनले पाहिजे, असे आवाहन करत पालकमंत्री रावल म्हणाले की, अमली पदार्थांचे व्यसन केवळ एका युवकाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत नाही, तर त्याच्यासोबत संपूर्ण कुटुंबाची स्वप्ने, आई-वडिलांच्या अपेक्षा आणि समाजाचे भविष्यही अंधारात ढकलते. जिल्ह्यातील एकही मुलगा किंवा मुलगी व्यसनाच्या विळख्यात अडकू नये आणि कोणत्याही आई-वडिलांच्या डोळ्यांत आपल्या मुलाच्या भविष्याबद्दल अश्रू येऊ नयेत, यासाठी प्रत्येक धुळेकराने या लढ्यात सहभागी व्हावे.

“धुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक तरुण हा आपल्या कुटुंबाचेच नव्हे, तर जिल्ह्याचे आणि देशाचे भविष्य आहे. त्यांचे आयुष्य अमली पदार्थांच्या विळख्यात उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, हा संकल्प आपण सर्वांनी करूया. प्रशासन कठोर कारवाई करेल; मात्र घराघरातून जागरूकता आणि समाजातून सक्रिय साथ मिळाली तरच ही लढाई आपण निर्णायकपणे जिंकू शकतो. आपल्या मुलांच्या स्वप्नांसाठी, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि सुरक्षित धुळ्यासाठी ‘ड्रग-फ्री धुळे’ ही प्रत्येक नागरिकाची चळवळ बनवूया,” असे भावनिक आवाहन पालकमंत्री रावल यांनी केले.