राज्यात रेडी रेकनरचे दर लागू करण्यात आले आहे. यामध्ये क्षेत्रनिहाय दर असणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी, चाळी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, पुर्नविकास आदीबाबत वेगवगळे दर असावे. यासाठी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारीत सर्व्हे करून क्षेत्रनिहाय दर तयार करावेत, असे निर्देश महसूल मंत्र..
पूर्ण बातमी पहा.