पुणे : हिंजवडी येथील वाढत्या वाहतूक कोंडीचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कडून तब्बल ₹६५० कोटींच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन रस्ते आणि एक महत्त्वाचा उड्डाण पूल (फ्लायओव्हर) उभारण्याचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत या कामासाठी जमिनीच्या अधिग्रहणाला गती देण्यात येत आहे.

लक्ष्मी चौकाजवळ ७२० मीटरचा उड्डाण पूल

हिंजवडीमध्ये गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्येत मोठी वाढ झाल्याने येथील रस्ते अपुरे पडत आहेत. विशेषतः लक्ष्मी चौक हा वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रमुख केंद्रबिंदू ठरत आहे. यावर उपाय म्हणून येथे ७२० मीटर लांबीचा चार-लेन उड्डाण पूल उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी ₹४० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

महत्त्वाच्या रस्त्यांची सुधारणा आणि नवीन मार्ग

यासोबतच हिंजवडी परिसरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी खालील पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील :

• शिवाजी चौक ते स्मशानभूमी मार्ग (६-लेन रस्ता) : ९०० मीटर लांबीचा हा रस्ता ₹२४.७४ कोटींच्या खर्चाने सुधारला जाणार आहे.

• फेज १ ते फेज ३ जोडणारा नवीन रस्ता : ५ किमी लांबीच्या या नवीन मार्गासाठी ₹५८४.१४ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.

प्रकल्पास गती देण्यासाठी MIDC पुढाकार

सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) जबाबदार होता. मात्र, प्रक्रिया जलद पार पडावी म्हणून MIDC कडे जमिनीच्या अधिग्रहणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी मिळण्याच्या मार्गावर आहे.

“प्रस्ताव संमतीसाठी पाठवला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार काम सुरू होईल,” अशी माहिती MIDCच्या प्रादेशिक अधिकारी अर्चना पाठारे यांनी दिली.

IT क्षेत्राची सकारात्मक प्रतिक्रिया, अधिक उपाययोजनांची मागणी

या निर्णयाचे IT क्षेत्राने स्वागत केले असले तरी अधिक सरकारी हस्तक्षेपाची गरज असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

“उद्योग मंत्री यांनी हिंजवडीला भेट द्यावी. मेट्रो हा एकमेव पर्याय नाही—यासोबतच अतिरिक्त रस्ते आणि उड्डाण पूल आवश्यक आहेत,” असे मत IT कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष पवनजित माने यांनी व्यक्त केले.

हिंजवडीसाठी वाहतूक सुधारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल

MIDCकडून हा प्रकल्प जलदगतीने राबवला जात असला तरी हिंजवडीचा वाहतूक प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र, या नव्या पायाभूत सुविधांमुळे दररोज हजारो IT कर्मचाऱ्यांचा प्रवास सुकर होण्याची अपेक्षा आहे.