नवी दिल्ली: जातींच्या आरक्षण प्रश्नांमुळे महाराष्ट्रात मागील अनेक वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने आता मोकळा झाला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या, तसेच उर्वरित वादाचे मुद्दे देखिल टाळण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. पूर्वीच्या निवडणूक पद्धतीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या स्थानिक सदस्यांची निवड केली जाईल. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आहे असं सांगितले गेले आहे.

कोरोना काळात मुंबईसह इतर महापालिका, नगरपरिषदच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंत प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चालला असल्याने. त्या कारभाराविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

“राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोक नियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे असे मत वकिलांनी मांडले.

महाराष्ट्रात मागच्या अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यात महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर पंचायतींचा समावेश होतो. मागच्यावर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. केंद्राचे सरकार सत्तेत आलं, तर महाराष्ट्रात महायुती सरकारने सत्ता मिळवली. राज्यात सर्वच पक्षांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मागच्या काही दिवसांपासून तयारी सुरु केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी त्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षाकडून रणनिती आखली जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणुका घेण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अनेक गावांतील सामाजिक कार्य करणाऱ्या नागरिकांना आशा निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर आळा बसेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.