पुणे : स्थानिक स्वराज्य निवडणूक संदर्भात आदेश हा भाजप च्या ' हम करेसो कायदा ' या मनमानी ला चपराक आहे. प्रशासनामार्फत सर्व सरकारे चालवण्याच्या भाजप सरकार चे निर्णय लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व नाकारणारे होते हे ही उघड आहे. ओबीसी आरक्षण मुद्दा अडकवणे हे ही संविधान विरोधी असल्याचे अप्रत्यक्ष रित्या कोर्टाने सांगितले आहे. सातत्याने कोर्टामार्फत लोकशाही बळकटी साठी आदेश मिळवणे हे अवघड असते परंतु मतदार सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहते आहे.
आम आदमी पार्टी कार्यकर्ते, पदाधिकारी येणाऱ्या स्थानिक निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याबाबत अत्यंत आग्रही असून त्याबाबतीत आपची राष्ट्रीय राजकीय समिती च्या ( पॉलिटिकल अफेअर कमिटी)सकारात्मक निर्णयासाठी आम्ही संपर्कात आहोत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व नसल्याने जनतेचा खरा आवाज कारभारात उमटत नव्हता, जनतेच्या प्रश्नांना कुणी वाली नाही, प्रशासनावर वचक नाही अशी स्थिती सर्व महाराष्ट्रात होती. आता कोर्टाच्या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे.
.JPG)
