नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज देशात होणाऱ्या जनगणनेसाठी राजपत्र अधिसूचना जाहीर केली आहे.  साल २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेची आणि पहिल्यांदाच समाविष्ट झालेल्या जातनिहाय जनगणनेची अधिकृत अधिसूचना आज राजपत्रात प्रसिद्ध झाली. दरम्यान, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी काल (१५ जून) नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह सचिव, भारताचे महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त ( RG&CCI) आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आगामी जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेतला. त्यानंतर  जनगणना करण्याची अधिसूचना आज (१६ जून २०२५) अधिकृत राजपत्रात प्रसिध्द झाली.

जनगणना दोन टप्प्यांत होणार असून, पहिल्या टप्प्यात गृह सूचीकरण आणि गणनामध्ये प्रत्येक घराची स्थिती, मालमत्ता व सुविधा यांची नोंद घेतली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या गणनामध्ये प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसांख्यिक,सामाजिक- आर्थिक, सांस्कृतिक व इतर माहिती संकलित केली जाणार आहे.

2027 च्या जनगणनेशी संबंधित 10 महत्त्वाच्या गोष्टी

1) या जनगणनेत सर्वेक्षण दोन टप्प्यात होणार असून 34 लाख सर्वेक्षक घरोघरी, शेतात जाऊन माहिती गोळा करतील .

2) याशिवाय 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जातील .हे सर्व कर्मचारी जनगणनेसाठी क्षेत्रीय सर्वेक्षणाचे काम करतील .याचा संपूर्ण विदा तयार केला जाईल .  या अंतर्गत जातीनिहाय प्रश्नही विचारले जातील .

3)जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल .यासाठी मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरण्यात येणार आहे

4)मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार दोन टप्प्यात होणाऱ्या या जनगणनेत पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची मोजणी (HLO) केली जाईल .

5)यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाची निवासी स्थिती,मालमत्ता आणि सुविधांबद्दल माहिती गोळा केली जाईल.

6 )जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक घरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्या शास्त्रीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आणि इतर माहिती गोळा केली जाईल .

7)या जनगणनेत जातीय जनगणना देखील केली जाईल .जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ही सोळावी जनगणना आहे .आणि देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची 8वी जनगणना आहे .

8) लोकांना स्वगणनेची तरतुदही उपलब्ध करून दिले जाईल .

9)जनगणनेशी संबंधित सर्व डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल .

10)यामध्ये जनगणनेसाठी डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि साठवणे तसेच प्रत्येक टप्प्यावर डेटाची गळती होऊ नये यासाठी कठोर व्यवस्था करण्यात येणार आहे .

भारत सरकारने 16 जून 2025 रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी केली.

संपूर्ण भारतात जनगणना वर्ष 2027 मध्ये सुरू होणार 

देशातील बहुतेक भागांसाठी जनगणनेची संदर्भ तारीख – 1 मार्च 2027

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमधील बर्फाच्छादित/गैर-सामायिक भागांसाठी संदर्भ तारीख – 1 ऑक्टोबर 2026

2019 मधील अधिसूचनेची रद्दबातल घोषणा, मात्र त्याअंतर्गत आधी केलेली कार्यवाही वैध राहील.

अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

या जनगणने दरम्यान जातीगणनाही केली जाईल. या कामासाठी सुमारे 34 लाख प्रगणक  व पर्यवेक्षक आणि सुमारे १.३ लाख जनगणना पदाधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. ही जनगणना १६ वी जनगणना असून स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे. ही जनगणना मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचा वापर करून डिजिटल माध्यमातून केली जाणार आहे. यामध्ये नागरिकांसाठी स्व-गणनेची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. माहिती संकलन, प्रेषण आणि साठवणुकीच्या वेळी डेटा सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.देशभरात ३४ लाख प्रगणक आणि निरीक्षक, एक लाख तीन हजारांहून जास्त अधिकारी आधुनिक मोबाईल डिजिटल प्रणालीद्वारे या प्रक्रियेत सहभागी होणार आहेत. देशातल्या बर्फाळ प्रदेशात एक ऑक्टोबर २०२६ पासून, तर इतर भागात एक मार्च २०२७ पासून जनगणना सुरू होणार आहे.