मुंबई :- महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या हिंदवी स्वराज्य स्थापनेच्या संग्रामाचे साक्षीदार आणि मराठ्यांच्या धैर्य, शौर्य, त्याग, पराक्रमाचा वारसा लाभलेले राज्यातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, लोहगड, शिवनेरी, पन्हाळा, साल्हेर, खांदेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग तसेच तामिळनाडूतील जिंजी या बारा किल्ल्यांचा समावेश युनेस्को जागतिक वारसा नामांकन यादीत झाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. राज्याला हे यश मिळवून देण्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भूमिका, त्यांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरल्याचे सांगून त्यांचे विशेष आभार मानले आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभिमान, स्वाभिमान बाळगणाऱ्या तमाम महाराष्ट्रवासियांचे अभिनंदन करुन या ऐतिहासिक क्षणांबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यातील अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार मावळ्यांना संघटीत करुन महाराष्ट्राच्या मातीत रयतेचं राज्य, शेतकऱ्यांचं स्वराज्य निर्माण केलं. रयतेचं राज्य स्थापन करण्याचा ध्यास घेऊन लढलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांना याच किल्यांनी भक्कम साथ दिली होती. महाराजांच्या, त्यांच्या मावळ्यांच्या पराक्रमाचा इतिहास पाहिलेल्या या ऐतिहासिक किल्ल्यांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत झाल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य, त्यांचे विचार, मराठी मावळ्यांचा पराक्रम जगभरात पोहोचेल. छत्रपती शिवाजी महाराज जगाला समजतील. ऐतिहासिक वारशाचा गौरव लाभलेल्या या बारा किल्ल्यांसह राज्यातील सर्वच किल्यांचं संरक्षण, संवर्धन करण्यासह त्यांचं महत्व, तिथे घडलेला इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आपण सर्वांनी पुन्हा एकदा दृढसंकल्प होऊया, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. युनेस्कोच्या यादीत महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा समावेश व्हावा यासाठी प्रयत्न केलेल्या राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचे त्यांनी विशेष अभिनंदन केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या अभिनंदनपर संदेशात म्हणतात की, शिवरायांचे गडकिल्ले म्हणजे केवळ दगडधोंड्यांचे बांधकाम नाही, तर ते महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे भक्कम बुरुज आहेत. आज त्यांना जागतिक दर्जा मिळाल्याने स्वराज्याच्या इतिहासाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. राज्यातील दुर्ग दुर्गेश्वर रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी हे ११ किल्ले शिवकालीन सामरिक रणनीती, अद्वितीय स्थापत्यकौशल्य आणि सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक आहेत. या यशासाठी महाराष्ट्र शासनाने अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि शास्त्रीय पद्धतीने प्रस्ताव तयार केला होता. प्रधानमंत्री कार्यालयाने “मराठा लष्करी स्थापत्य” प्रस्तावाची निवड करून युनेस्कोकडे पाठवली. या यशात राज्य सरकारच्या प्रयत्नांबरोबरच केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात झालेल्या शिष्टमंडळाच्या प्रयत्नांना मोलाचे यश मिळाले आहे.

युनेस्कोकडून मिळालेली ही मान्यता म्हणजे केवळ महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वैभवाला अधोरेखित करणारा सन्मान नाही, तर ती पर्यटन, स्थानिक रोजगार, संशोधन आणि नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरणारी आहे. महाराष्ट्रातील गडकोटांभोवती स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणारी नवीन अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याची दिशा या निर्णयामुळे निश्चित झाली आहे.

शिवकालीन गडकोटांना युनेस्कोकडून मिळालेली मान्यता ही आपल्या संस्कृतीचा, स्वराज्य संकल्पनेचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा जागतिक स्वीकार आहे. हे महाराष्ट्रासाठी एक तेजस्वी पर्व आहे. महाराष्ट्राच्या मातीतून घडलेली ही दुर्गशक्ती आता जागतिक मंचावर मानाने झळकणार असल्याची आनंदाची भावना व्यक्त करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे.