रायगड :  ५० लाख लोकांना मिळणार जागेची मालकी.सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड.तुकडे बंदी कायदा तूर्त शिथिल.नंतर रद्द करणार.महसूल मंत्री बावनकुळे १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या व्यवहारं नियमित करणार.सरकारची घोषणा."भूतकाळ बदलता येत नाही.भविष्यकाळ माहित नसतो.म्हणून वर्तमानात जगा." असे एकवीरापुत्र भगवान बुध्दांनी २५०० वर्षापूर्वी सागितले होते.बऱ्याचदा आम्ही भूतकाळात जगत असतो.मंगळावर आणि चंद्रावर जाण्याच्या स्वप्निल भराऱ्या मारून पृथ्वीवरचे वर्तमान प्रश्न दुर्लक्षित करत असतो.जमिनीवरचे प्रश्न नाकारून आकाशातली नसलेली मोक्ष मुक्ती महत्वाची मानणारी वैदिक हिंदू संस्कृती आहे.भारतीय संविधानाच्या जमिनीवरच्या माणसाला न्याय देऊन,आभासी देव स्वर्ग,चमत्कार,मोक्ष नाकारणारा विचार हा वर्तमान भारताच्या संविधानाचा विचार आहे.
  भारतीय जनता पार्टीच नाही,तर देशाच्या राज्याच्या सत्तेत असलेल्या लोकांना ही साविधानिक मूल्ये कधी समजली नाहीत.मग ती काँग्रेस शिवसेना,राष्ट्रवादी उजवे डावे कुणीही असोत.हा विचार इथल्या मातीतला भगवान बुद्धांच्या मानवी कल्याणाचा करुणेचा विचार आहे.तरीही भाजपा मधून महसूल मंत्री झालेले चंद्रशेखर बावन कुळे हे आतापर्यंतच्या सरंजामी जमीनदार मुख्यमंत्र्यांपेक्षा,महसूल मंत्र्यांपेक्षा वेगळे ठरले.

वास्तववादी ठरले.त्यांचे विशेष आभार.विशेष अभिनंदन.
 भाजपा सरकारने अलीकडेच आणलेला जन सुरक्षा कायदा हा ८५ टक्के स्त्रीशूद्र अतिशूद्र यांच्या विरोधी असलेल्या,मनुस्मृतीच्या मानसिकतेतून उच्चवर्णीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या १५टक्के लोकांच्या सुरक्षेचा कायदा आहे.आम्हा ओबीसी एससी एसटी स्त्रिया यांच्या विरोधातला कायदा आहे.मनुस्मृती सारखे दुसऱ्यांचे मानवी अधिकार नाकारताना त्यांना शूद्र, अतिशूद्र, देशद्रोही, अतिरेकी, नक्षलवादी, अस्पृश्य,हलके,गुलाम ठरविणे ही वैदिक ब्राह्मणी संघीय वृत्ती आहे.तरीही भाजपाने जमिनीवरचे सत्य समजून घेतलेल्या चागल्या निर्णयाचे स्वागत करणे हे आपल्यातल्या विवेकी संवेदन शील नागरी मनाचे,मोठेपण आम्ही जपले पाहिजे.तेच आमचे भारतीयत्व आहे.तोच आमचा राष्ट्रवाद आहे.२०१६ /१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबईच्या सात बेटांच्या जमिनीचे मूळ मालक असलेल्या आगरी कोळी भंडारी आदिवासी ईस्ट इंडियन यांना अतिक्रमित,अनधिकृत ठरविले.

झोपडपट्टी विकसित नव्हे? उध्वस्त करून बिल्डरांचा फायदा करणारा एस आर ये अर्थात "गलिच्छ वस्ती सुधारणा कायदा" लावला.यातही या वस्त्यात राहणारे ओबीसी एससी एसटी अल्पंख्यक लोक "गलिच्छ "घाणेरडे आहेत.असे म्हटले.अर्थात हा "अट्रासीटी" सारखाच गुन्हा होता.आमचे मागास वर्गीय लोक,साहित्यिक विचारवंत "सावध" नसल्यामुळे हा गलिच्छ वस्ती सुधारणा कायदा आमच्या वस्त्या बुलडोझने पाडत सुटला आहे.आमचे आर्थिक,सामाजिक,राजकीय जीवनही उध्वस्त करतोय.निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची लोकशाही मनुस्मृती नुसार चालवण्याचे कौशल्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यांच्याकडे आहे.सत्य ओळखण्यात आमच्या चळवळी आजही अपयशी ठरतात.मी आभारी आहे ज्यांनी माझ्यापर्यंत महाकारूनिक भगवान बुद्धाचा, प्रत्येक क्षण जागरूकतेने जगण्याचा विचार पोहचविणाऱ्या, बुद्धिमान आंबेडकरी कार्यकर्त्यांसाठी.कोळीवाडे गावठाणे ही मुंबईच्या मालकांची निवासस्थाने अनधिकृत, अतिक्रमित कशी? असा प्रश्न भाजपाचे आमदार ॲड. आशिष शेलार यांना वरळी कोळीवाडा मुंबई येथील जाहीर सभेत मी विचारला.

सरकारची अशी आमच्या ओबीसी विरोधी वृत्ती असेल? तर आम्ही उच्चवर्णीय ब्राह्मण मराठा वैश्य आमदाराना का निवडून द्यावे?.या प्रश्नावर आत्मचिंतन करून आमदार आशिष शेलार यांनी कोळीवाडा गावठाण प्रश्न विधानसभेत मांडण्याचे आश्वासन दिले.आणि पूर्ण केले.त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील.आजचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभेत तसा ठराव घेऊन कोळीवाडे आणि गावठांचे सीमांकन सुरू केले.आज ही चळवळ थांबली.केवळ १२ कोळीवाडे सीमांकित झाले.प्रश्न २०० गावठाणांचा बाकी आहे.प्रलंबित आहे.त्याला जागृत नसलेले,आपल्या जमीन मालकी साठी पैसे,वेळ खर्च करण्यात निष्क्रीय असणारे,ग्राम सभा,गाव कमिटी न करणारे आमचे आगरी कोळी भाऊ बहिणी जबाबदार आहेत.हे मी खेदाने सांगतोय.तरीही रस्त्यावर येऊन लोकांची" गावठाण विस्तार" व्यथा ऐकणारे आमदार आशिष शेलार यांना प्रश्न मांडण्याचे हे ऐतिहासिक श्रेय मी देत राहणार.७० वर्षाच्या सत्ताकाळात काँग्रेस शिवसेना राष्ट्रवादी उजवे डावे यांना मुंबईच्या मूळ गावठाण वाढीचा प्रश्न का कळला नसेल? हा चिंतनाचा विषय आहे.गरीब,ओबीसी, एससी एसटी अल्पसंख्याक यांच्या विरोधातली मनुस्मृती भाजपा सह सर्व राजकीय पक्षात सुखनैव नांदत आहे.दोष मनुवाद्यांचा नाही.तर संविधानवादी,फुले,शाहू आंबेडकरवादी आम्हा गुलाम मानसिकतेच्या स्त्री शूद्र अतिशूद्र अल्पसंख्यांक यांचा आहे.रस्त्यावर लढण्यात ते कमी पडताहेत.भारतीय संविधानात आर्टिकल ४०हे गावे,ग्रामसभा,गावठाण विस्तार नियोजन करण्याचे वचन नागरिकांना देते.आमच्या देशाने आतापर्यंत एकाही मूळ गावाचे नियोजन दर दहा वर्षांनी वाढत जाणाऱ्या नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीनुसार केलेच नाही.

 शेतीच्या,समुद्र,जंगल शेतीच्या बाजूला कष्टकरी शेतकरी राहतो.उच्चवर्णीय नगरात राहतात.ओबीसी एससी एसटी यांची मुले नातवंडे वाढल्या नंतर काय करायचे? कधी स्वतःच्या किंवा विकत घेतलेल्या गुंठा किंवा अर्धा गुंठा जागेत तो स्वतः घर बांधतो.यांची नोंद घ्यायला कधी प्रत्यक्ष जागेत मुंबईचा तलाठी,सर्कल,तहसीलदार,भूमी अभिलेख कर्मचारी गेला असता? तर सत्य समोर आले असते.आपल्याच मालकीच्या जागेत शेतकरी घर बांधून राहतो.ही गोष्ट हाकेच्या अंतरावरील मंत्रालयातल्या आमदार,महसूल सचिव,महसूल मंत्री,मुख्यमंत्री अगदी पोलिस यांनाही  कळली नाही.

देशातली सामान्य माणसाची व्यथा ज्या लोकप्रतिनिधी,प्रशासन,यांना कळत नाही ती वकील,न्यायालये यांना. कळणार कशी? न्यायालये वास्तव समजून न घेता गावकऱ्यांचा विरोधात निर्णय देत आहेत.यामुळे मुंबई नवी मुंबई येथील घरे गावठाणे अतिक्रमित ठरवून नगर विकास मंत्री तोडत सुटले आहेत.मराठ्यांच्या वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असल्यापासून  एकनाथ शिंदे या मराठा मंत्र्याचा त्रास लोकनेते दि बा पाटील यांच्या प्रकल्पग्रस्त आगरी कोळी लोकांना होतोय.आमचे वकील प्रत्यक्ष जमिनीवरच्या अनुभवातून वकिली शिकत नाहीत.चवदार तळे,चिरनेर जंगल आंदोलन कुळ कायदा.मनुस्मृती दहन ही रस्त्यावरची विषमते विरोधातली  जनतेची आंदोलने जी भारताच्या सर्वात मोठ्या वकिलाने बॅरिस्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली.ती आंदोलने आजचे वकील करतात का?अर्थात पुस्तके वाचून कायदा समजतो का? जे अनुभवाने शिकत नाहीत.ते संविधान काय समजून घेणार?माझ्या संपर्कातील वकिलांकडून याचा मला अत्यंत वाईट अनुभव आलाय.तलाठी गावात जात नाहीत.त्यामुळे "असुनी खास मालक घरचा म्हणती चोर त्याला" हा भयंकर अनुभव पोलिस,जेसीबी मशीन घेऊन.येणारे बिल्डर,एसआरए चे अधिकारी,महा नगर पालिका,सिडको,नैना अतिक्रमण विभाग यात मी रोज घेत आहे.माझे आणि गरिबांचे दुःख फार मोठे आहे.

 शेतीखालील जमीन सुरक्षित रहावी.त्याचा घरे किंवा इतर कामासाठी उपयोग करून शेती नष्ट होऊ नये.या उदात्त हेतूने तुकडे बंदी कायदा केला गेला.परंतु महाराष्ट्राच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्याला आतापर्यंत १० ते १५ नातवंडे झाली असतील.तेवढीच तलाठ्याला आणि शेतकऱ्याची असतील?.मग या वाढत्या लोकसख्येला मेल्यानंतर स्वर्गात न्यायची सोय भटजी करू शकले नाहीत.आत्मा पिंडदानातू पोहचला की नाही? हे त्यांनाच माहीत.माणसे मात्र इथेच गावठाणात राहिली.हजार फुटांच्या घराची नोंद घेणारा कायदाच नव्हता.शिवसेनेचे संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत कालबाह्य झालेल्या तुकडेबंदी. कायद्यावर लक्षवेधी सूचना मांडली होती.साऱ्या राज्यात तुकडे बंदी कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.सारा देश मग गुजरात राजस्थान जेथे आलाय म्हणजे मीरा भाईंदर,ठाणे रायगड मुंबई पालघर येथे महाराष्ट्र भारतातून स्थलांतरित झालेल्या आणि आम्ही बंधुतेने स्वीकारलेल्या लोकांना विस्तारित गावठाण प्रश्न जास्त सतावत आहे.मंत्रालय मुंबईत असूनही,मुंबई देशाची राजधानी असूनही,मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रश्न सोडवला पाहिजे असे मला वाटते.
 

मूळ गावठाण हे दर दहा वर्षांनी नैसर्गिक वाढत्या लोकसंख्येनुसार २०० मीटर वाढले पाहिजे.गावठाण विस्तार नियम हे सांगतो.आम्ही आगरी कोळी भंडारी लोकांनी साऱ्या महाराष्ट्र आणि देशाला कोळीवाड्यात स्वीकारले तर गावठाण हद्द किलोमिटर मध्ये वाढली पाहिजे.उरण पनवेल मध्ये अनेक गावठाण प्रस्ताव जिल्हाधिकारी रायगड महसूल विभागात पडून आहेत.सिडकोच्या नावावर परंतु प्रत्यक्ष ताबा सिडको जन्मन्या अगोदर पासून आमच्याकडे असतानाही या घराच्या नोंदी इथला तहसीलदार घेत नाही.नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ही गावे विकू पाहतात.मंत्रीमंडळ ब्राह्मण मराठा शूद्र या वादात अडकले आहे.लोकांना न्याय देणार कोण?

 विस्तारित गावठाणातील गुंठेवारी नोंदविण्यात सरपंच,ग्रामसभा,तलाठी,ग्रामसेवक निष्क्रीय होते,आज आहेत.तहसील दार जिल्हाधिकारी प्रांत हे मुंबईलां पैसे कमवायला येतात.ही गोष्ट सरकारला तपासायची असेल ? तर एक दिवस मला ईडीच्या प्रमुखपदी बसवा.शासनाचा बुडालेला महसूल मी जमा करतो.बाकी इथल्या आमदार,खासदार, मंत्री,वकील सॉलिसिटर,दलाल यांनाही इडी न्यायिक समानतेने लावावी.ही लोकांची इच्छा आहे.मुंबई ठाणे रायगड पालघर येथे गुंठा भर जागेत लोकांनी घरे बांधलीत.  त्यांच्या नोंदी महसूल दरबारी घेण्यासाठी तत्काळ कोकण आयुक्त,जिल्हाधिकारी यांना आदेश शासनाने दिले,तर ही घरे अधिकृत प्रॉपर्टी होऊन त्यांची मालकी नागरिकांना मिळू शकते.त्यावर कर्ज काढता येईल.
 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा जो राष्ट्रवाद सांगतोय त्यात पहिली आमच्या घराखालची जमीन,गावठाणातली जमीन आम्हाला द्या.ही विनंती आहे.आमच्यासाठी एक गुंठा घराखालची जमीन हेच आमचे राष्ट्र आहे.भारत माझा देश आहे.या शाळेत शिकवलेल्या प्रतिज्ञेचा प्रत्यक्ष अनुभव असेल.वर्तमानात तो फार वाईट आहे. परकेपणाचा गुलामीचा अनुभव आहे.अयोध्येच्या क्षत्रिय श्रीरामाला घर,मंदिर हवे. त्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिले. पंतप्रधान मोदींनी ते दिलेही.परंतु उरणच्या राजाराम पाटलाला,एका शूद्र ओबीसी माणसाला हक्काचे अधिकृत घर नको का?
  "कसेल त्याची जमीन राहील त्याचे घर" हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर,आगरी नेते नारायण नागू पाटील. लोकनेते दि बा पाटील यांचा स्त्री शूद्र अतिशूद्र यांच्या जमीन हक्कांचा राष्ट्रवाद घेऊन मी निघालोय.कधी आमदार आजचे मंत्री मां.आशिष शेलार तर कधी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावन कुळे हे याच मार्गावर चालले? तर भारताचा साविधानिक राष्ट्रवाद प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहचेल ? अशी आशा वाटते.