पुणे : आगामी जानेवारीमध्ये ‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६’ ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सायकल स्पर्धा पुणे जिल्ह्यात होणार असून ही देशाच्या, महाराष्ट्राच्या तसेच पुण्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. ही स्पर्धा सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने यशस्वी करून पुणे आणि महाराष्ट्रातील पर्यटन तसेच अन्य क्षमता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाखविण्याची संधी आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी व्यक्त केले.
‘पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर-२०२६’ च्या पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पुणे वनविभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या उपायुक्त राजलक्ष्मी शिवणकर, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे पोलीस उपायुक्त विवेक पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर, सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) जयश्री पवार, पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक डॉ. विलास वाहणे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मिलींद बारभाई आदी उपस्थित होते.
युनियन सायकलिस्ट इंटरनॅशनल (युसीआय), सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय), एशिएन सायकलिंग कॉन्फेडरेशन (एसीसी) तसेच सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (सीएएम) यांच्या सहकार्याने पुणे जिल्हा प्रशासन ही स्पर्धा आयोजित करत आहे. पुणे जिल्ह्यातील सह्याद्री घाट क्षेत्र, येथील निसर्गसंपदा तसेच राज्यातील पर्यटनस्थळांचे ब्रँडिंग या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
चार टप्प्यात ही स्पर्धा होणार आहे. पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर, पुरंदर, बारामती, मावळ, मुळशी, भोर, वेल्हे आदी तालुक्यातील मार्गावरून ही स्पर्धा होणार असून त्यादृष्टीने निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गांवर आवश्यक त्या सुविधा या स्पर्धेसाठीच्या मानकांनुसार संबंधित विभागांनी निर्माण करावयाच्या आहेत. रस्ते, आरोग्य सुविधा, पोलीस, क्रीडा आदी सुविधांचे या स्पर्धेमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जानुसार आधुनिकीकरण करण्याची चांगली संधी मिळणार आहे. त्यानुसार विभागांनी प्रस्ताव द्यावेत. आवश्यक त्या बाबींसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय सायकलपटू स्पर्धेसाठी येणार असून त्यांच्या सुरक्षेची, आरोग्याची, आतिथ्याची सर्व ती दक्षता घ्यायची आहे. पोलीस विभागाने घाटातील स्पर्धेच्या मार्गावर आवश्यक तेथे बॅरिकेटींग करणे, माहितीफलक (सायनेजेस) लावणे आदी कामे करावीत. पोलीस विभागाला अत्याधुनिक वाहने तसेच त्यामध्ये सर्व त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. दोन्ही पोलीस आयुक्तालये आणि ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या वाहतूक शाखांची मोठी जबाबदारी आहे, असेही ते म्हणाले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मानकांनुसार रस्त्यांची दुरुस्ती, रस्त्यांचे पृष्ठभाग तयार करणे, रेलिंग करणे, सेफ्टी बॅरियर्स, पुलांचे सुरक्षीत रेलिंग आदी कामे करावीत.
स्पर्धेच्या मार्गापासून २५ किलोमीटरच्या आत एक मोठे तृतीयस्तरीय (टर्शरी केअर) रुग्णालय असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अत्याधुनिक सुविधा असलेली खासगी रुग्णालये निश्चित करावीत. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तसेच उपजिल्हा रुग्णालयांतील सुविधांचे अद्ययावतीकरण करावे. मार्गावर ठिकठिकाणी सर्व सुविधायुक्त स्थीर आरोग्य पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. रेडिओ कंट्रोल यंत्रणेसह अत्याधुनिक रुग्णवाहिका तसेच बाईक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध ठेवण्यात येणार आहेत.
वृत्तपत्र, प्रसारमाध्यमे तसेच समाजमाध्यमांवर स्पर्धेची मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येणार आहे. स्पर्धेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार असून त्या दृष्टीने समन्वयाने नियोजन करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने अन्नसुरक्षेबाबत काटेकोर तपासणी करावी. या स्पर्धेमुळे पुण्यातील आदरातिथ्य उद्योगाचे अद्ययावतीकरण करण्याची संधी मिळणार आहे. स्पर्धा ज्या ज्या मार्गावर व ठिकाणी जाईल तेथे स्थानिक तसेच महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती, वारसा, खाद्य संस्कृतीचे प्रदर्शन करण्यासाठी पर्यटन विभागाने आराखडा करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीस पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, पर्यटन विभाग आदींचे अधिकारी उपस्थित होते.