मुंबई : आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कामांचा प्रलंबित दायित्व निधी तातडीने वितरित करावा, तसेच त्याबाबतच्या मागणीचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाने वित्त विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.आदिवासी विकास विभागाच्या विविध प्रलंबित विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार भीमराव केराम, नितीन पवार, आमश्या पाडवी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, अर्थसंकल्पात एकूण रकमेच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती, जमातींना निधीचे वितरण निकषाप्रमाणे करण्यात येते. आदिवासी विकास विभागांतर्गत वसतिगृहांची कामे दर्जेदार झाली पाहिजे, त्याप्रमाणे त्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी भौतिकदृष्ट्या पूर्ण व प्रगतीपथावरील रस्ते व पुलांची कामे, लेखाशीर्ष 3054 अंतर्गत कामे, ठक्कर बाप्पा योजना, शासकीय आदिवासी विभागातील इमारतींची बांधकामे, अधिसंख्य झालेल्या जागेवर विशेष भरती, राज्यभरातील आदिवासी आश्रम शाळेमध्ये रोजंदारीवर, तासिकेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.