पुणे : पुणे,पिंपरी चिंचवड मध्ये पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ (म्हाडा)च्या ७ प्रकल्पांच्या योजनात दुर्बल घटकांसाठी (ई डब्ल्यू एस ) असणाऱ्या २० टक्के राखीव घरांच्या वितरणात भ्रष्टाचार झाला असल्याने दोषींवर कारवाई व्हावी,या मागणीसाठी  लोकजनशक्ती पार्टी(रामविलास) या पक्षाने म्हाडा कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.लोक जनशक्ती पार्टीचे पुणे शहर अध्यक्ष संजय आल्हाट,होम राईट फाउंडेशनचे संचालक आणि कायदेविषयक सल्लागार निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त मिलिंद गायकवाड,सरचिटणीस के.सी.पवार,संपर्क प्रमुख राहुल उभे,एड.अमित दरेकर यांनी याबाबत म्हाडाचे मुख्याधिकारी,पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पालिका आयुक्तांना २८ जुलै २०२५ रोजी निवेदन दिले आहे.पत्रकाद्वारे या निवेदनाची  माहिती त्यांनी  दिली.  

या गैरव्यवहाराबाबत पक्षाने तसेच होम राईट फाउंडेशन संस्थेने अनेक अर्जाद्वारे म्हाडाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता.१२ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी झालेल्या पत्रकार परिषददेखील घेतली होती. निर्माण एस्टरेला प्रकल्प (कोंढवा),अँबियन्स विवांता(कात्रज -कोंढवा रास्ता),सॉलिटेयर वर्ल्ड (बिबवेवाडी ),सुयोग्य श्रीवत्स (बिबवेवाडी),गंगा फ्लोरेंटिना (महंमदवाडी ),सुयोग्य स्पेसेस (वाकड) या प्रकल्पांतील त्रुटी ,गैरव्यवहाराकडे पक्षाने लक्ष वेधले आहे.

संयुक्त प्रकल्पांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, नियमबाह्य शासकीय फाइलिंग आणि 20% झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अंमलबजावणीत दिसून येणारी दुटप्पी भूमिका याकडे पक्षाने लक्ष वेधले आहे. अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प MHADA च्या 2 डिसेंबर 2020 च्या निर्णयानंतरच सुरू होणे अपेक्षित असतानाही, अनेक प्रकल्प याआधीच अनियमित पद्धतीने मंजूर झाले आहेत. काही व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये नियमबाह्यपणे 20% झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा फायदा घेतला आहे, तर गरीब व मध्यमवर्गीयांना मात्र त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी शस्तिकर, अतिक्रमण आणि तोडक कारवायांचा सामना करावा लागत आहे. MHADA आणि MAHARERA या संस्थांच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

काही प्रकल्पांमध्ये 20% घरांचा लाभ योग्य झोपडपट्टीधारकांना न देता, वेगवेगळ्या भूखंडांवर नाममात्र लॉट नंबर देऊन घरं दाखवली गेली आहेत. यामुळे पुनर्वसनाच्या नावाखाली अनेक प्रकारच्या फसवणुकीची आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणं पुढे येत आहेत.त्याचबरोबर प्रोबिटी सॉफ्टवेअर प्रा.लि.  या खासगी कंपनीद्वारे गाळ्यांची सोडत ,नोंदणी बाबत  गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मुख्याधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत काम करायला उप मुख्यअधिकारी हे पद नसल्याचे पक्षाने निदर्शनास आणले.

भ्रष्टाचाराचा पाठपुरावा

पक्षाने पुणे आणि पिंपरी मनपा क्षेत्रात ७ प्रकल्पांची सखोल माहिती घेतली.जिथे प्रकल्प सुरु आहेत त्या जागेऐवजी १ किलोमीटर अंतरात दुसऱ्या ठिकाणी दुर्बल घटकांना २० टक्के घरे देण्याचा नियम २०२० मध्ये करण्यात आला.प्रत्यक्षात अशा ठिकाणी प्रकल्पच अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.नियमानुसार म्हाडाच्या बांधकाम विकसकांनी १ एकर पेक्षा मोठा प्रकल्प असेल तर २० टक्के क्षेत्रातील घरे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना उपलब्ध करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करायची आहेत.तोपर्यंत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र द्यायचे नाही असा नियम असताना या प्रकल्पाना सर्व प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.म्हाडाची इमारत दुसऱ्या जागेवर वर्ग करताना भ्रष्टाचार झाला आहे आणि दुर्बल घटकांना मिळालेली नाहीत . 

हा भ्रष्टाचार पाहता ज्या ठिकाणी विकसकांचा मूळ प्रकल्प आहे,त्याच ठिकाणी दुर्बल घटकांना घरे द्यावीत,अन्याय करून मूळ हेतूला काळिमा फासू नये,या ७ प्रकल्पात मिळून १४०० घरे दुर्बल घटकांना मिळायला हवी होती ,ती मिळाली नसल्याने मिळावीत ,ज्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी कर्तव्यात कचुराई केली त्यांच्यावर कारवाई करावी,सर्व प्रकल्पांची माहिती वेबसाईटवर द्यावी,आर्थिक गुन्हे शाखेत या प्रकल्पांच्या संदर्भात दाखल तक्रारी वरून गुन्हे दाखल करावेत,आर्थिक दुर्बलांना २० टक्के घरांचा नियम डावलून किती प्रकल्पाना परवानगी देण्यात आली याची माहिती सार्वजनिक करावि ,या सर्व काळात कार्यरत अधिकाऱ्यांची मालमत्तेची चौकशी करून कठोर कारवाई करावी,अशा मागण्या पक्षाने वेळोवेळी केल्या होत्या.