मुंबई : वीजग्राहकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी वीजदर ठरवण्यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्णय दिला आहे. घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा सर्व ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाचही वर्षात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे.  पहिल्या वर्षी वीज दरात 10 टक्के कपात करण्यात येणार असून, पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने एकूण 26 टक्क्यांपर्यंत दर कमी केले जाणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव महावितरणकडून सादर झाला आणि आयोगाने आगामी पाचही वर्षात वीजदर कमी करण्याचा आदेश दिला आहे.

स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी दहा टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन ही या आदेशाची वैशिष्ट्ये आहेत. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केल्यामुळे साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप असलेल्या राज्यातील 45 लाख शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत आहे. वीजदर कमी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही महत्त्वाकांक्षी योजना उपयुक्त ठरत आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अंमलात येणाऱ्या या योजनेत विकेंद्रित स्वरुपात सौर ऊर्जेद्वारे वीज तयार करून त्यावर पंप चालविण्यात येणार आहेत. या योजनेची क्षमता 16 हजार मेगावॅट इतकी असेल व त्या माध्यमातून सरासरी 3 रुपये प्रती युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच महावितरणच्या वीजखरेदी खर्चात कपात करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे.

महावितरणने नजिकच्या भविष्यातील विजेची गरज ध्यानात घेऊन रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅन तयार केला असून त्यानुसार 2030 पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता 81 हजार मेगावॅट होण्यासाठी 45 हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी 31 हजार मेगावॅट वीज रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांमधून मिळणार आहे. ही वीज अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्याने आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीजखरेदीचे 66 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे महावितरणला वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आणि आयोगानेही त्यानुसार आदेश दिला.

राज्याच्या इतिहासात प्रथमच पहिल्यावर्षी 10 टक्के आणि टप्प्याटप्प्याने कपात करीत 5 वर्षांत 26 टक्के वीजदर कमी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) हा निकाल महावितरणच्या याचिकेवर दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. 

साधारणत: पूर्वीचा काळ पाहिला तर 10 टक्के वीजदरवाढीच्या याचिका सादर व्हायच्या. पण, राज्याच्या इतिहासात प्रथमच महावितरणने वीजदर कमी करण्यासाठी याचिका केली. त्यावरच हा आदेश एमईआरसीने दिला. या आदेशाचा लाभ घरगुती ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक आणि व्यावसायिक ग्राहक अशा तिन्ही वर्गवारीत होणार आहे. राज्यात 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणार्‍यांचे प्रमाण हे 70 टक्के आहे. त्यांच्यासाठी 10 टक्के इतके सर्वाधिक दर कमी होतील. आमच्या बळीराजाला दिवसा आणि खात्रीचा वीजपुरवठा होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. सोबतच आगामी काळात वीजखरेदी करारांमध्ये हरितऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणात भर दिल्यामुळे वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे. त्यामुळेच हा दर कमी करण्याचा प्रस्ताव महावितरणला मांडता आला. ही बातमी राज्यातील जनतेला देताना मला आनंद होतो आहे असे फडणवीस म्हणाले.