मुंबई: देशाला आत्मनिर्भर बनविताना दिव्यांगांना स्वयंपूर्ण बनविणे आवश्यक आहे, असे सांगून सामान्य व सक्षम व्यक्ती चुकीच्या पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून सेवेत प्रवेश करणार नाही, याबद्दल दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना जागरूक राहावे लागेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केले.  यासंदर्भात बनावट पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र घेणारे व देणारे अशा दोघांवरही कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या ‘सार्थक एज्युकेशन ट्रस्ट’ संस्थेचा १६ वा स्थापना दिवस राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (दि. २६) जागतिक व्यापार केंद्र मुंबई येथे झाला. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या ‘नॉट फॉर प्रॉफिट’ संस्थांसाठी असलेल्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर ‘सार्थक’ संस्थेचे लिस्टिंग करण्यात आले.

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या २.२१ टक्के दिव्यांग आहेत. आगामी जनगणना प्रथमच डिजिटल माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे देशातील दिव्यांगांची निश्चित संख्या समजेल व त्यानुसार त्यांच्या कल्याणासाठी योजना आखण्यास मदत होईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

तंत्रज्ञान व कृत्रिम प्रज्ञा यामुळे आगामी काळात दिव्यांगांचे जीवन अधिक सुकर होईल व दिव्यांगता ही अडचण ठरणार नाही, असे राज्यपालांनी सांगितले. डॉ. जितेंदर अगरवाल या दंत चिकित्सक व्यक्तीने दृष्टी गमावल्यानंतर हिम्मत न हारता ‘सक्षम’ ही दिव्यांग क्षेत्रातील मोठी संस्था उभारली याबद्दल राज्यपालांनी श्री. अगरवाल यांचे अभिनंदन केले.

कार्यक्रमाला सेवानिवृत्त केंद्रीय सचिव लव वर्मा, सीडबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप वर्मा, सार्थकच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य क्रिशन कालरा व जागतिक व्यापार केंद्राचे अध्यक्ष विजय कलंत्री उपस्थित होते.