नवी दिल्ली :  महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील निवडणुका तसेच पोटनिवडणुकांमध्ये मतदारांना प्रलोभन देण्याची प्रकरणे रोखण्याच्या उद्देशाने  निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीतील यंत्रणांनी केलेल्या कारवाईत आत्तापर्यंत 558 कोटी रुपये मूल्यांची रोकड, मोफत वाटपासाठी आणलेल्या प्रलोभनपर वस्तू, मद्य, अंमली पदार्थ आणि मौल्यवान धातू जप्त केले आहेत. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून केवळ महाराष्ट्र राज्यात केलेल्या कारवाई अंतर्गत सुमारे 280 कोटी रुपये मूल्याचा माल जप्त केला  गेला आहे. तर झारखंडमधूनही आतापर्यंत आणखी 158 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

दोन्ही राज्यांमध्ये यंदा होत असलेल्या निवडणुकांमध्ये 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत एकत्रित जप्तीचे प्रमाण 3.5 पटीने वाढले आहे,  2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत  महाराष्ट्रात 103.61 कोटी रुपये मूल्याचा मुद्देमाल तर झारखंडमध्ये 18.76 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला गेला होता. खाली दिलेल्या तक्त्यात जप्ती संबंधीचा तपशील मांडला आहे. यात 40% पेक्षा जास्त प्रमाण हे मोफत वाटपासाठी आणलेल्या प्रलोभनपर वस्तूंचे आहे.

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी याआधीच सर्व अधिकाऱ्यांना निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारच्या प्रलोभनांच्या बाबतीत आयोगाच्या वतीने शून्य सहिष्णूता धोरण अवलंबण्याचे निर्देश दिले होते.

पार्श्वभूमी

या संदर्भामध्‍ये प्रत्येक जिल्ह्याचा नियमित पाठपुरावा आणि आढावा घेतला जातो, क्रिया - प्रक्रिया आणि कारवाया करण्‍यासाठी  माहिती तंत्रज्ञानाची जोड दिली गेली आहे, यासोबतच माहितीचे अचूक विश्लेषण आणि अंमलबजावणी यंत्रणांचा सक्रिय सहभाग यामुळे जप्तीच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक जप्ती व्यवस्थापन प्रणालीच्या (Election Seizure Management System - ESMS) माध्यमातून हस्तक्षेपित कारवायांचे आणि जप्तींचे त्या त्या वेळी होणारे नोंदीकरण यामुळे  निवडणूक आयोग आणि आयोगाच्या यंत्रणांना निवडणूक खर्चावर नियमित देखरेख ठेवणे आणि त्याचा अचूक आढावा घेणे शक्य होत आहे. यासोबतच दोन्ही राज्यांमधील मिळून (महाराष्ट्र-91 आणि झारखंड-19) 110 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अगदी  काटेकोर देखरेख आणि टेहळणी जात आहेत. निवडणूक खर्चाच्या बाबतीत हे मतदारसंघ सर्वाधिक संवेदनशील म्हणून चिन्हांकित केले गेले आहेत.