उरण : युलू इलेक्ट्रिक बाईक -- YULU Bikes Pvt  Ltd या कंपनी ला  सिडको /नवीमुंबई महापालिका / पनवेल महापालिका यांच्या कडून माहितीचा अधिकार २००५ अन्वये अंतर्गत कलम १९ (१)  माहिती मागितली असता नियमबाह्य पद्धतीने युलू इलेक्ट्रिक बाईक कंपनी व्यवसाय करत असल्याचे बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजितदादा गट )चे उलवे शहर अध्यक्ष संतोष काटे यांनी हि माहिती मागविली होती. त्यातून हि माहिती उघड झाली आहे.त्यामुळे बेकायदेशीर व अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड या उलवे मधील कंपनीला काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या व्यवसायावर बंदी घालण्याची मागणी संतोष काटे यांनी केली आहे.

संतोष काटे यांनी माहिती अधिकारातून माहिती मागवली असता अनेक बाबी उघड झाल्या आहेत.नवीमुंबई महानगर पालिका आणि पनवेल महानगरपालिका , वाहतूक पोलीस ( RTO  ), महाराष्ट्र पोल्युशन कमिटी  यांच्या कडून कोणतीही परवानगी न घेता , नियम बाह्य पद्धतीने ऐरोली ते पनवेल पर्यंत युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी नागरिकांना इलेकट्रीक बाईक भाड्याने देत आहेत , हजारो इलेकट्रीक बाईक चालत आहेत. सरकारी कर जीएसटी भरण्यात आलेला नाही ,  १०० पेक्षा अधिक ZONES  जागेचा वापर पार्किंग साठी होत आहे ,जागेच भाडे महापालिका सिडकोला देण्यात  आलेले नाही.स्वीगी , झोमॅटो या कंपनी सोबत मिळून डिलिव्हरी चा व्यवसाय करत आहेत ही सर्व माहिती कंपनीने जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली. सर्व बाईकचा वापर नागरिकांसाठी , महिलांना ,युथला न होता , स्वतःचा धंदा करून घेत आहेत  युलू DEX  ही गाडी १०० % डिलिवरी चा व्यापार करण्यासाठी वापरात आहेत  याची कोणतीहि  माहिती देण्यात आलेली नाही.भारतीय दंडसंहिता १८६० चा ४५ चे तसेच ४२० प्रमाणे फसवणुकीचा कंपनीने प्रकार केलेला आहे.

ग्राहकांकडून जी रकम घेतली जाते त्याची कोणती ही माहिती देण्यात आलेली नाही , साधारणता तासाला १५० रुपये आकारत आहेत. सिडको - पनवेल महापालिका - नवीमुंबई महापालिका ह्यांना भाडे - कर दिलेली कोणती ही चलन माहिती उपलब्ध नाही. वीज वापर जो केले जातो त्याचे बिल भरलेली कोणती माहिती उपलब्ध नाही.त्यामुळे युलू कंपनीने कोणतेही परवानगी न घेता व्यवसाय सुरु केला आहे. हे स्पष्ट आहे म्हणून सिडको - महापालिकेने युलू बाईक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला ज्या त्यांना जागा दिल्या आहेत त्या वीना परवानगी आहेत.सर्व  फलक मराठीत असायला पाहिजेत परंतु ते मराठी मध्ये नाही आहेत.अपघात झाल्यावर इन्शुरन्स काय रहाणार नुकसान भरपाई कश्या पद्धतीने देणार ह्याची काहीही माहिती दिलेली नाही.सिडको अधिकाऱ्यांनी नवीमुंबई -पनवेल महापालिके ची परवानगी नसताना कसा काय त्यांना परवानगी दिलेली आहे , ३१ /८/२०२४ रोजी सिडको ने कंपनी ला संबंधित परवानग्या घेण्याचे पत्र का दिलेले आहे ?? 

ह्यात सिडको अधिकाऱ्यांचे संगतमत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.सरकारी अधिकाऱ्यांकडून महिन्याला ऑडिट व्हायला पाहिले , पण असे ऑडिट झालेले नसल्याचे निर्दर्शनास येत आहे , नवीमुंबई - पनवेल महानगर पालिकेने कारवाई का केलेली नाही ?  जर ते विना परवाना व्यवसाय करत आहेत तर ते सरकारी जागेचा वापर कसेकाय करत आहेत ? असा सवाल संतोष काटे यांनी उपस्थित केला आहे.नवीमुंबई पोलीस वाहतूक विभाग कडून या युलू कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी,सिडको दक्षता विभाग,संबंधित सिडको प्रशासनाने याची चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे उलवे शहर अध्यक्ष संतोष काटे यांनी केली आहे.