उरण : महाराष्ट्रातील बहू चर्चित विरार अलिबाग कोरीडोर प्रकल्प हा मुंबईमधून थेट रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथे जात आहे. दळणावळणाच्या दृष्टीने व प्रवाशाच्या दृष्टीने हा एक महत्वाचा पाऊल मानला जात आहे. मात्र हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील उरण तालुक्यातून जात आहे. त्यातही कळंबूसरे गाव व चिरनेर गावातील जमीन या प्रकल्पासाठी मोठया प्रमाणात संपादित होणार आहे.त्याचा प्रश्न अजूनही मार्गी लागला नसताना आता नवीन ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग (पागोटे -राष्ट्रीय राजमार्ग ३४८ ते चौक )हा प्रकल्प आला आहे.

या प्रकल्पसाठी  कळंबूसरे, चिरनेर गावातील स्थानिक भूमीपुत्रांना, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता, कोणालाही नोटीस न पाठवता किंवा प्रसारमाध्यमा द्वारे न कळविता या प्रकल्पशी संबंधित NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण )च्या अधिकाऱ्यांनी दिनांक १२/३/२०२५ रोजी सकाळी शेतकरी हजर नसताना, कोणालाही न कळविता, शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता कळंबूसरे, चिरनेरच्या शेतात जाऊन जमिनीचे सर्वेक्षण केले. यावेळी या सर्वेक्षणाला NHAI चे अधिकारी धीरज शहा, सागर रामटेके, मनिष हसोदे, नितीक्षा वाघमारे आदी अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सकाळी लवकर जमिनीचे सर्वे केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली. विशेष म्हणजे कळंबूसरे ग्रामपंचायत व चिरनेर ग्रामपंचायतनेही शेतकऱ्यांना कळविले नाही.

NHAI च्या अधिकाऱ्यांनी दमदाटी करून सर्वे सुरु केल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी हे सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडले. या प्रसंगी शेतकरी विक्रांत पाटील यांनी जोरदार युक्तिवाद करत,आक्रमक भूमिका घेऊन  सर्वेचे काम बंद पाडले.त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू मांडत त्यांना न्याय मिळवून देण्यात विक्रांत पाटील यांनी यावेळी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. उपस्थित शेतकऱ्यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना वेगवेगळे प्रश्न विचारून निरुत्तरीत केले. व माघारी जाण्यास भाग पाडले. तणावपूर्ण परिस्थिती यावेळी निर्माण झाली होती. बंदोबस्त साठी उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने वातावरण शांत झाले. व अधिकारी माघे फिरकले.

सर्वे करून हजारो एक्कर जमीन भांडवलदारांच्या, कंपनी प्रशासनाच्या घशात घालण्याचा डाव असून शेतकऱ्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे ही शेतकऱ्यांची पूर्णपणे फसवणूक आहे. त्यांना विश्वासात न घेता काम सुरु झाल्याने ते काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. यानंतर कोणतेही सर्वे होऊ देणार नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. अगोदर सर्वांना कळवा, लेखी नोटीस दया. शेतकऱ्यांसोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका लावा. आणि त्या नंतरच प्रकल्प मार्गी लावा अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. अशीही मागणी करण्यात आली आहे.या संदर्भात NHAI च्या अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला असता कोणतेही प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी मनाई केली.