मुंबई : राज्यातील जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेमध्ये केले.सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी टोरेस घोटाळा प्रकरणी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर  देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

जादा व्याज देणाऱ्या ९९ टक्के योजना या फसव्या असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोणीही अशा प्रकारे जादा व्याज देऊ शकत नाही. बँकेच्या व्याजदरापेक्षा दोन ते चार टक्के जास्ती व्याज दिले जाणे शक्य आहे. पण त्यापेक्षा जास्त किंवा भरघोस व्याज देणे कोणालाही शक्य होत नाही. त्यामुळे असे जादा व्याजाचे अमिष देणाऱ्या योजना फसव्याच असतात. त्यांच्या अमिषाला जनतेने बळी पडू नये आणि अशा फसव्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.

तसेच प्रश्नाला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, राज्यातील गुंतवणूक तसेच अर्थिक व्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर देखरेखीसाठी इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिटची स्थापना करण्यात येत आहे. तसेच टोरेस प्रकरणी फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.

एमपीएससीच्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याचे शासनाचे नियोजन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 राज्यात एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्वच स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याबाबत राज्य शासनाचे नियोजन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.विधानपरिषदेमध्ये सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षा मराठीमध्ये घेण्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

राज्यातील अभियांत्रिकी आणि कृषी विषयक तांत्रिक पदांच्या परीक्षा मराठीमध्ये घेतल्या जात नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अभियांत्रिकी विषयांची पुस्तके मराठीमध्ये उपलब्ध नसल्यामुळे या परीक्षा इंग्रजी भाषेत घेतल्या जातात. पण, आता अभियांत्रिकी शिक्षणही मराठी भाषेत घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाची पुस्तके आता मराठी भाषेत उपलब्ध होणार आहेत. त्या अनुषंगाने अभियांत्रिकी परीक्षांचा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार करून सर्व तांत्रिक पदांच्या स्पर्धा परीक्षाही मराठीमध्ये घेण्याचे नियोजन शासनाने केले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.