पुणे : या बजेटमध्ये अर्थसंकल्पामधून मध्यमवर्गाला अपेक्षित आयकर सवलत मर्यादा 12 लाखापर्यंत वाढवली ही महत्त्वाची मागणी मान्य झाली ही बाब चांगलीच आहे. परंतु त्याचबरोबर शिक्षण बजेट रक्कम नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे किमान १०% पर्यंत वाढवावे ही अपेक्षा होती. उलट शिक्ष्णावरची तरतूद कमी करण्यात आली आहे . तसेच आरोग्य बजेट हे दहा टक्के पर्यंत वाढवावे. आरोग्य विमा वरील कर रद्द करावा. जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करावा, ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे तिकीटामध्ये सूट द्यावी अशा सामान्य वर्गाच्या अपेक्षा होत्या. त्यातून त्याचे जीवनमान या गोष्टीतून अधिक सुखकर होवू शकते. परंतू या सर्वच बाबी संदर्भात निराशा झाली आहे.
मागील वर्षी साडेआठ कोटी लोकांनी त्याच भरला त्यातील तब्बल साडेचार कोटी लोकांचा उत्पन्न गट अडीच ते पाच कोटी उत्पन्नाचा आहे. त्यामुळे हा गट लोकसंख्येच्या तुलनेत अल्पसंख्यांक असला तरी त्याचा राजकीय आवाज मोठा असल्याने ही मागणी मान्य झाल्याचे दिसते आहे. दुसरीकडे स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याची आश्वासन जाहीरनाम्यात देऊन दहा वर्षे झाली आणि आत्ताही हरियाणा बॉर्डरवर शेतकरी उपोषणाला बसलेले असताना त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालातील उतरता विकास दर, रुपयाचे अवमूल्यन, असंघटित क्षेत्रातील वाढत्या समस्या, आर्थिक विषमता, महागाई, कंपन्यांचा वाढता नफा त्याच वेळेस नोकरदारांच्या पगारात वाढ नाही, बेरोजगारी, मोठया भांडवलदारांची कर्ज माफी याबाबत सरकार बजेट मध्ये मूक आहे.
मुकुंद किर्दत, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी
.JPG)
