नवी दिल्ली: गेल्या १५६ दिवसांपासून तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे.  मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. 

आपला निर्णय वाचताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, 'आम्ही 3 प्रश्न ठरवले आहेत. अटकेमध्ये काही बेकायदेशीरता होती का, अपीलकर्त्याला नियमित जामीन मिळायला हवा का, आरोपपत्र दाखल करणे अशा परिस्थितीत बदल केले आहे की ते ट्रायल कोर्टात पाठवले जाऊ शकते.  पहिल्या निर्णयात केजरीवाल यांना झटका देताना ते म्हणाले, 'सीबीआय कलम 41 चे पालन करण्यात अपयशी ठरल्याच्या अपीलकर्त्यांच्या युक्तिवादाशी आम्ही सहमत नाही. म्हणजेच त्यांनी केजरीवाल यांची अटक वैध ठरवली. 

निकाल देताना न्यायमूर्ती भुईंया यांनी सीबीआयची अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, 'याच गुन्ह्याखाली सीबीआयची पुढील कोठडी असह्य झाली आहे. जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंग हा अपवाद आहे. न्यायालयांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की पूर्व-चाचणी प्रक्रिया शिक्षा बनणार नाही. सीबीआयने केलेली अटक अन्यायकारक आहे, त्यामुळे अपीलकर्त्याची तात्काळ सुटका करण्यात यावी. 

सर्वोच्च न्यायालय सध्या तिहार तुरुंगात आहे. सुप्रीम कोर्टातून जामीन मिळाल्यानंतर त्यांना तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा लेखी आदेश दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयात पाठवला जाईल. येथे जामीन बॉण्ड भरावा लागेल. यानंतर राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट रिलीझ ऑर्डर तयार करेल आणि तिहार प्रशासनाला पाठवेल. सुटकेचा आदेश मिळाल्यावरच केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येऊ शकतील. 

जामिनासाठी कोणत्या अटी असतील? 

-अरविंद केजरीवाल ना मुख्यमंत्री कार्यालयात किंवा सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत.

- आवश्यक असल्याशिवाय कोणत्याही सरकारी फाइलवर स्वाक्षरी करणार नाही.

- त्याच्या खटल्याबद्दल कोणतेही सार्वजनिक विधान किंवा टिप्पणी करणार नाही.  

- कोणत्याही साक्षीदाराशी कोणत्याही प्रकारे बोलणार नाही.

- या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाइलमध्ये प्रवेश नसेल.

- आवश्यक असल्यास, ट्रायल कोर्टात हजर राहून तपासात सहकार्य करेल.