मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील सुमारे ८६ हजार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना न्याय देण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि वार्षिक वेतन वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज विधानसभा व विधानपरिषद मध्ये केली.
विधानसभेत व विधानपरिषदेत निवेदन करताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटी ही केवळ परिवहन संस्था नसून महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेची जीवनवाहिनी आहे. गेली आठ दशके ‘लालपरी’ने राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सेवा दिली आहे. या सेवेमागे एसटी कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे असून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
या निर्णयानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवरून ५८ टक्के करण्यात आला आहे; तसेच घरभाडे भत्ता ८-१६-२४ टक्क्यांवरून १०-२०-३० टक्के करण्यात आला आहे. वार्षिक वेतनवाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे एसटी महामंडळावर दरमहा सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी हा खर्च आवश्यक असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी विधानसभेत सांगितले. तसेच या आगामी काळात महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीची थकबाकी आणि इतर वैधानिक देणी मिळून सुमारे ५ हजार ६४९ कोटी रुपये अदा करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शासनाच्या या निर्णयानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी २९ जून २०२६ रोजी प्रस्तावित धरणे आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती देत, हा शासन आणि कर्मचाऱ्यांमधील परस्पर विश्वासाचा विजय असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.
