मुंबई : राज्यातील आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी पाच हजार नव्या पदांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून या आठवड्यात पदभरतीची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यात येईल. तसेच आजच्या डॉक्टर्स दिनी १,४०० डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात येत आहेत. त्यानंतर आणखी ६०० डॉक्टरांची भरती केली जाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १,९०० सीएचओ पदेही लवकरच भरली जातील, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यातील रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने आवश्यक निर्णय घेतले असून या आठवड्यात भरती प्रक्रियेला गती दिली जाईल. उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी प्रलंबित निधीही आठवडाभरात वितरित करण्यात येईल. अनेक ठिकाणी रुग्णालयांच्या इमारती पूर्ण झाल्या असल्या तरी डॉक्टर व इतर मनुष्यबळाअभावी सेवा सुरू होऊ शकल्या नव्हत्या. आता नव्या पदमान्यतेमुळे आणि डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमुळे राज्यातील सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
रुग्णालयांच्या बांधकामांबाबत शासनाने प्राधान्यक्रम निश्चित केला असून ५०, ७०, ७५ आणि ९० टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना प्राध्यान्याने निधी देण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींसाठी केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार निधी उपलब्ध होत असला तरी आवश्यकतेनुसार निधी वाढविण्याबाबत समिती स्थापन करून आढावा घेतला जाईल. कोरोना काळात सेवा बजावलेल्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके असल्यास ती प्राधान्याने अदा करण्यात येतील, असेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) आणि ईएसआयसी संदर्भात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या एजन्सींविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू असून दोन ते तीन संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अशा प्रकारांमध्ये आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.या प्रश्नावर सदस्य विजय वडेट्टीवार, देवराव भोंगळे, डॉ. ज्योती गायकवाड, संजय मेश्राम, अजय चौधरी, सुलभा खोडके आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले.
