मुंबई : राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात आली असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यात विनापरवाना सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांवरील कारवाईबाबत सदस्य अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते. यावेळी सदस्य हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर आणि राहुल पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.
मंत्री आबिटकर म्हणाले की, राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आयव्हीएफ उपचारांचा वापर केवळ वैद्यकीय गरजेनुसारच होण्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या डॉक्टरांसह संबंधित कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, स्त्रीबीज तस्करी, आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी व कडक कारवाई करता यावी, यासाठी मकोका कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदा आणण्यात येणार आहे.
बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची वैद्यकीय नोंदणी (सनद) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढेही अशा गैरप्रकारात सहभागी आढळणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरची परिमंडळस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने राज्यस्तरावरून एआरटी लेव्हल-१ ची नोंदणी प्राप्त होईपर्यंत दोन्ही केंद्रांचे कामकाज तत्काळ बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
