​पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागातील सरकारी कागदपत्रांचे जतन करण्याबाबतचा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर आला आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितलेली माहिती 'खूप जुनी आणि विस्तृत' असल्याचे सांगून प्रशासन वेळ मारून नेत असले, तरी प्रत्यक्ष कार्यालयातील परिस्थिती मात्र अत्यंत विदारक आहे.

​रेकॉर्ड जतन कायद्याची पायमल्ली

सरकारी कार्यालयांमध्ये अभिलेख जतन (Record Retention) कायदा पाळणे बंधनकारक असते. मात्र, येथील दृश्ये पाहता, लाखो महत्त्वाच्या फाईल्सचे ढिगारे कोणत्याही योग्य नियोजनाशिवाय अस्ताव्यस्त पडलेले दिसून येत आहेत. योग्यरीत्या कपाटात किंवा इंडेक्सिंग करून ठेवण्याऐवजी, ही कागदपत्रे धूळ खात पडून असल्याने ती नाश होण्याच्या मार्गावर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

​माहिती अधिकाराला हरताळ

जेव्हा नागरिक माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत महत्त्वाची माहिती मागतात, तेव्हा त्यांना "माहिती जुनी आहे आणि ती शोधण्यासाठी वेळ लागेल" असे उत्तर देऊन परत पाठवले जाते. ही सबब म्हणजे केवळ प्रशासकीय दिरंगाई असून, रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवले नसल्याचेच हे द्योतक आहे. नागरिकांना त्यांच्या हक्काची माहिती मिळण्यात येणारा हा अडथळा म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला खो घालण्याचा प्रकार आहे.

​प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

एकीकडे पुणे शहर प्रगत होत असताना, महानगरपालिकेच्या या विभागातील सरकारी दस्तऐवजांची ही दुर्दशा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. जर अशाच प्रकारे सरकारी रेकॉर्डची हेळसांड सुरू राहिली, तर भविष्यात महत्त्वाचे पुरावे आणि माहिती कायमची नष्ट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.​आता या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी होऊन, रेकॉर्डचे तातडीने डिजिटायझेशन व शास्त्रोक्त पद्धतीने जतन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.