मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत घोषणा करत समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी सात सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती दिली. ही समिती पुढील सहा महिन्यांत सविस्तर अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करणार असून, त्यानंतर नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचा मसुदा विधिमंडळात मांडला जाण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. त्या घोषणेनुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशींवर आधारित मसुदा तयार करून तो विधानसभा आणि विधान परिषदेसमोर मांडण्यात येणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण आणि न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, राज्याचे माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ, ज्येष्ठ विचारवंत रमेश पतंगे तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावळ यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

राज्याचे मंत्री आशिष शेलार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, समितीचा अहवाल डिसेंबरपर्यंत सरकारकडे सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे.

दरम्यान, उत्तराखंड हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. २७ जानेवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली हा कायदा लागू करण्यात आला. आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, राज्याच्या राजकीय व कायदेविषयक वर्तुळात या निर्णयाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.