मुंबई : शहरी विकासात सृजनशील बदल घडवून आणण्यासाठी शहरांना विकासाचे केंद्र मानून त्यांच्या प्रगतीतील अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंडच्या माध्यमातून विकास करण्यात यावा. शहरांच्या सर्जनशील विकासासाठी या अभिनव अभियानामुळे नागरी पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणात लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी नगर विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाच्या आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वित्त व नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करताना महाराष्ट्राने या दृष्टीने पावले टाकली असून यापूर्वी नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेत या धर्तीवर निधी उभारणी करून पाणी पुरवठा व स्वच्छता यासाठी निधी उभारले आहेत. या महानगरपालिकांच्या निधी उभारणीसाठी राष्ट्रीय सर्वोच्च समितीची (एनएसी) मंजुरी देखील मिळाली आहे तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आणि नागपूर महानगरपालिका येथील काही प्रकल्पांना या पद्धतीने निधी उपलब्ध होणार आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी शक्य, यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानाधारित शहरी योजनांसोबत शहरांच्या संस्थात्मक, आर्थिक व प्रशासकीय मर्यादांमुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी अर्बन चॅलेंज फंड महत्त्वपूर्ण ठरेल, यासाठी कर्ज रोखे आणि खासगी सार्वजनिक भागीदारीतून निधी उभारणी करणे शक्य होईल असे नमूद करण्यात आले.

या अभियानांतर्गत सुमारे २२ प्रमुख घटकांचा समावेश करण्यात येणार असून त्यामध्ये डिजिटल प्रशासन, मुख्य नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circularity), वाहतूक कोंडी कमी करणारे प्रकल्प, शेवटच्या टप्प्यातील जोडणी, ५ ते २० चौ.कि.मी. क्षेत्रातील शहर भागांचे पुनरुज्जीवन, लहान व मध्यम शहरे हे विकासाची केंद्र, परपेठांचे पुनर्विकास, पायी चालणारे व सायकलस्नेही वाहतूक प्रकल्प, निदर्शक (Demonstration) प्रकल्प, ट्रान्झिट हब उन्नतीकरण, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पायाभूत सुविधा विकास, शहर-विकास केंद्र, शहरांचे सृजनशील पुनर्विकास तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता प्रकल्पांचा समावेश आहे.अर्बन चॅलेंज फंडासाठीच्या वित्तीय आकृतीबंधाबाबत चर्चा करण्यात आली. अभियानात ₹९० हजार कोटींचा प्रकल्प निधी प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्रासाठी केंद्र शासनाचा ₹११,२०० कोटी, राज्य शासनाचा ₹११,२०० कोटी आणि बाजाराधारित स्रोतांतून ₹२२,४०० कोटी असा एकूण ₹४४,८०० कोटींच्या प्रकल्पांना चालना मिळू शकते, अशी माहिती देण्यात आली.