मुंबई : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून स्वावलंबनाकडे वाटचाल घडवण्यासाठी राज्य सरकारने पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा योजनेत मोठे बदल केले आहेत. या योजनेअंतर्गत ई-रिक्षा खरेदीसाठी दिले जाणारे शासनाचे अनुदान 20 टक्क्यांवरून थेट 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच योजनेचा लाभ आता राज्यातील आणखी जिल्ह्यांतील महिलांनाही मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभार्थी महिलांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून, त्यांना कमी भांडवलात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. लाभार्थींना त्यांच्या वाट्याचा काही हिस्सा स्वभांडवलातून भरावा लागेल, तर उर्वरित रक्कम बिनव्याजी विलंबित देयक सुविधा किंवा विविध बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांनाही वाढीव 40 टक्के अनुदानाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कर्जफेडीचा ताणही कमी होणार आहे.याशिवाय, आतापर्यंत मर्यादित जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणारी योजना आता इतर जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारण्यात येणार असून, लाभार्थींचे जिल्हानिहाय फेरवाटप करण्याचे अधिकार महिला व बाल विकास विभागाला देण्यात आले आहेत. अनुदान वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी ती आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणार आहे.या सुधारणांमुळे महिला उद्योजकतेला चालना मिळण्यासोबतच रोजगारनिर्मिती आणि महिला सक्षमीकरणाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.
