मुंबई : राज्यातील महिलांच्या सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन शक्तीसदन आणि राज्य महिलागृहांची स्थापना करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये शक्तीसदन किंवा राज्य महिलागृह उपलब्ध नाही, अशा जिल्ह्यांना प्राधान्य देऊन ही सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. महिलांच्या संरक्षणासाठी केंद्र शासनाची शक्तीसदन योजना आणि राज्य शासनाची राज्य महिलागृह योजना यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात सध्या २१ शक्तीसदने आणि २२ राज्य महिलागृहे कार्यरत आहेत. नंदुरबार, परभणी, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा आणि गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये राज्य महिलागृह उपलब्ध नसल्याने आवश्यकतेनुसार ती सुरू करण्यात यावीत. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक राज्य महिलागृह असावे, यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. निरीक्षणगृहांतील रिक्त पदांबाबतही त्यांनी आढावा घेतला. एकूण २८८ मंजूर पदांपैकी २१८ पदे भरली असून, उर्वरित रिक्त पदे तातडीने भरण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
शक्तीसदन योजनेअंतर्गत निराधार महिला, लैंगिक शोषण व कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरलेल्या मुली व महिला, तसेच अनैतिक मानवी व्यापारातून मुक्त करण्यात आलेल्या महिलांना सुरक्षित निवास, अन्न, वस्त्र, वैद्यकीय उपचार, कायदेशीर मदत, समुपदेशन, शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि आर्थिक पुनर्वसन अशा विविध सुविधा स्वयंसेवी संस्थांमार्फत उपलब्ध करून दिल्या जातात.
