मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (28 जुलै) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित आठ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. न्यायव्यवस्था बळकट करण्यापासून कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, मुंबई रेल्वे विकासासाठी भांडवलवाढ आणि अवैध गौण खनिज उत्खननावरील कठोर दंड अशा अनेक निर्णयांचा यात समावेश आहे.

मंत्रिमंडळातील प्रमुख निर्णय:

महाअॅग्री-एआय धोरणाला चालना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्रासाठी व्यवस्थापकीय संचालक पदास मंजुरी.

पुण्यात विशेष न्यायालय: मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियमांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी.

कर्जत (अहिल्यानगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय.

कुर्डुवाडी (सोलापूर) येथे नवीन दिवाणी व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी.

अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन होणार.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षित जागांवरील निवडून आलेल्या सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासाठी अध्यादेशास मंजुरी.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकृत समभाग भांडवलात 25 कोटींवरून 500 कोटी रुपयांपर्यंत, तर भरलेल्या भांडवलात 25 कोटींवरून 225 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यास मंजुरी.

अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर कडक कारवाई: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करून स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्यात आली.