मुंबई : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या कथित बदनामी प्रकरणात कल्याण न्यायालयाने समन्स बजावले आहेत. न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांना 5 ऑगस्ट, तर एकनाथ शिंदे यांना 6 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. तब्बल 17 वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.
हे प्रकरण 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत कल्याण मतदारसंघात झालेल्या प्रचाराशी संबंधित आहे. त्यावेळी शिवसेनेचे उमेदवार आनंद परांजपे यांच्या प्रचारार्थ डोंबिवली येथे आयोजित सभेत तत्कालीन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वसंत डावखरे यांच्याशी संबंधित एक व्हिडिओ सार्वजनिकरित्या दाखवला होता. या व्हिडिओमध्ये डावखरे कार्यकर्त्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी पोलिस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची भीती न बाळगता काम करण्याचे आवाहन करत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
मात्र, वसंत डावखरे यांनी हा व्हिडिओ पूर्णपणे फेटाळून लावत तो संपादित (मॉर्फ) करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. व्हिडिओतील काही भाग निवडक पद्धतीने एडिट करून आपली प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयात नमूद केले होते. याच आरोपांच्या आधारे डावखरे यांनी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे आणि रमाकांत देवळेकर यांच्याविरोधात कथित बदनामीचा खटला दाखल केला होता.
दुसरीकडे, शिवसेनेकडून संबंधित व्हिडिओ अस्सल असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच या प्रकरणाची तक्रार निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे करण्यात येईल, अशी भूमिकाही त्या वेळी पक्षाने घेतली होती. या वादानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची सुनावणी सुरू आहे.
आता या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कल्याण न्यायालयाने दोन्ही प्रमुख नेत्यांना समन्स बजावत ठरावीक तारखांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. उद्धव ठाकरे 5 ऑगस्ट रोजी, तर एकनाथ शिंदे 6 ऑगस्ट रोजी न्यायालयासमोर हजर राहणार की त्यांच्या वतीने वकील बाजू मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणातील तक्रारदार वसंत डावखरे यांचे दरम्यानच्या काळात निधन झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर खटल्याची पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी पार पडणार, याबाबतही उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे. डावखरे कुटुंबीयांची भूमिका, न्यायालयातील पुढील सुनावणी आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा निश्चित होणार आहे.
राज्यातील दोन प्रमुख राजकीय नेत्यांना न्यायालयाने समन्स बजावल्याने या प्रकरणाची पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून, 5 आणि 6 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे राजकीय तसेच कायदेविषयक क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे. या सुनावणीनंतर प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया आणि घडामोडी अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.