मुंबई : कुर्ला तालुक्यातील मानखुर्द परिसरात मुख्य महामार्गालगत टाटा पॉवर विद्युत वाहिनीच्या खालील शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या वाणिज्य वापराच्या सुमारे ५० पेक्षा जास्त धोकादायक अनधिकृत गोडाऊनवर मुंबई उपनगर, जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार संयुक्त अतिक्रमण निष्कासन मोहीम राबविण्यात येऊन अंदाजे एकूण ५ एकर शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त करण्यात आली आहे. मुंबई उपनगर, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमणे निष्कासन मोहिम जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय विभागाच्या समन्वयातून सुरु केली आहे.
कारवाईत अपर जिल्हाधिकारी (अति/निष्का) पूर्व उपनगरे, उपजिल्हाधिकारी (अति/निष्का) चेंबूर, उपविभागीय अधिकारी (पूर्व उपनगरे), तहसीलदार कुर्ला व महसूल विभाग तसेच इतर प्रशासकीय विभागातील अधिकारी / अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. या कारवाईसाठी बृहृन्मुंबई महानगरपालिकेकडून यंत्रसामुग्री तसेच मनुष्यबळ व पोलीस विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात आला. ही कारवाई शांततेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी पोलीस विभागाचे अधिकारी / कर्मचारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे १५० कर्मचारी व महसूल विभागाचे १०० अधिकारी / कर्मचारी तसेच नगर भूमापन विभागाचे १० अधिकारी /कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.
या अनधिकृत बांधकामामुळे टाटा पॉवर लाईन व लोकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला होता. या अनधिकृत बांधकामामुळे दुर्घटना होऊन संपूर्ण मुंबईच्या वीज पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. प्रशासनाच्या समन्वयातून आणि महसूल विभागाच्या प्रभावी कारवाईमुळे शासकीय जमिनीवरील धोकादायक अनधिकृत अतिक्रमणे हटविण्यात आली व वाणिज्यिक वापरासाठी उभारण्यात आलेली धोकादायक व अनधिकृत गोडाऊन संरचना निष्कासित करण्यात आली. शासकीय जमिनीचे संरक्षण करणे आणि अनधिकृत अतिक्रमणांना आळा घालणे हा या कारवाईचा मुख्य उद्देश असून, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इतर शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठीही अतिक्रमणांविरुद्ध पुढील काळातही अशाच प्रकारची तीव्र गतीने विशेष मोहीम राबविण्यात येऊन नियमानुसार कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
याआधी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील कुर्ला तालुक्यामधील मानखुर्द येथील ११ एकर शासकीय जागा अतिक्रमण मुक्त करून मुंबई मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाकडे सुपूर्द केले नंतर तसेच मौजे मानखुर्द, ता. कुर्ला येथील नगर भूमापन क्रमांक १/१ तसेच मंडाळे येथील ६/१ व खाडीलगत शासकीय जागेवरील व्यवसायिक वापरली जाणारी अनधिकृत २२० गोडाऊन/गाळे निष्कासित करुन अंदाजे एकूण १४ एकर शासकीय जमीन अतिक्रमण मुक्त करण्यात आली.
