मुंबई : राज्यातील दत्तक प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित दत्तक प्रक्रियेच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात दत्तक प्रक्रियेत उल्लेखनीय प्रगती झाली असून कायदेशीररित्या दत्तकासाठी मुक्त करण्यात येणाऱ्या बालकांच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये नातेवाईकांच्या संमतीचा अभाव, वैद्यकीय चाचण्या आणि इतर कायदेशीर बाबींमुळे विलंब होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा अडचणी दूर करून प्रक्रिया अधिक जलद आणि परिणामकारक करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यातील प्रलंबित दत्तक प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत, प्रत्येक कायदेशीररित्या मुक्त बालकाला सुरक्षित, स्थिर आणि प्रेमळ कुटुंब मिळावे, यासाठी दत्तक प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यावर भर द्यावा, असे सांगितले.

राज्यात सध्या ६२ विशेष दत्तक संस्था कार्यरत आहेत. २०२६-२७ मध्ये शून्य ते १८ वर्षे वयोगटातील १,२८३ बालके दत्तकासाठी कायदेशीर प्रक्रियेत उपलब्ध असून, यावर्षी आतापर्यंत १५७ बालकांना दत्तक देण्यात आले आहे. तसेच नातेवाईकांमार्फत २३९ बालकांची दत्तक प्रक्रिया कायदेशीररित्या पूर्ण करण्यात आली आहे. दत्तक प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, राज्य दत्तक संसाधन संस्था, विशेष दत्तक संस्था, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा दंडाधिकारी आणि दत्तक इच्छुक पालक यांच्या समन्वयातून दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ऑनलाइन पद्धतीने राबविली जाते.

दत्तक इच्छुक पालकांनी केंद्र शासनाच्या CARINGS https://cara.wcd.gov.in/ पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असून, बालकाच्या सर्वोत्तम हिताचा विचार करून समितीमार्फत पालकांनां  बालक दत्तक दिले जाते.