नवी दिल्ली  – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारताने 2019 पासून आतापर्यंत जगातील 36 देशांतून एकूण 274 फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे. फरार गुन्हेगारांविरुद्ध कठोर कारवाईसाठी कायदेशीर, तांत्रिक आणि राजनैतिक स्तरावर व्यापक बदल करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार, 2018 मध्ये फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर प्रत्यर्पण प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी गुप्तचर यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वय यांचा वापर वाढवण्यात आला. 2019 नंतर राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) आणि यूएपीए (UAPA) कायद्यातील सुधारणांमुळे परदेशात लपून बसलेल्या दहशतवादी, आर्थिक गुन्हेगार, अंमली पदार्थ तस्कर आणि संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित आरोपींविरोधातील कारवाईला अधिक गती मिळाल्याचे सरकारने सांगितले.

2024 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या नव्या गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये BNSS अंतर्गत फरार आरोपींच्या अनुपस्थितीतही खटला चालवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरोपी देशाबाहेर असला तरी न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य झाले आहे.

सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2026 या कालावधीत परत आणलेल्या 274 फरार गुन्हेगारांमध्ये हत्या, दरोडा, लैंगिक अत्याचार, पॉक्सो, आर्थिक गुन्हे, अंमली पदार्थ तस्करी, मानव तस्करी, संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाशी संबंधित आरोपींचा समावेश आहे.

याच कालावधीत 17,874 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच इंटरपोलमार्फत रेड कॉर्नर नोटिसा जारी करण्याचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, 2026 मध्ये जुलैपर्यंत 182 रेड कॉर्नर नोटिसा जारी करण्यात आल्याचे सरकारने नमूद केले.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सुरू केलेल्या 'भारतपोल' या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे सीबीआय, राज्य पोलीस आणि विविध केंद्रीय तपास यंत्रणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण अधिक जलद झाली आहे. याशिवाय 'ऑपरेशन त्रिशूल' अंतर्गत उपग्रह तंत्रज्ञान, डिजिटल फूटप्रिंट आणि प्रोफाइल मॅपिंगच्या मदतीने परदेशात लपलेल्या फरार आरोपींचा शोध घेण्याची मोहीम राबवली जात आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यासाठी सीबीआय, आयबी, एनआयए, ईडी, रॉ, परराष्ट्र मंत्रालय, एनसीबी, डीजीजीआय आणि राज्य पोलीस यांच्यात समन्वय वाढवण्यात आला असून, जानेवारी 2026 मध्ये बहुविध मदत केंद्र (MAC) अंतर्गत स्थायी फोकस ग्रुपची स्थापना करून प्रत्यर्पण प्रक्रियेला अधिक बळकटी देण्यात आली आहे.केंद्र सरकारने हा यशस्वी प्रयत्न सातत्यपूर्ण कायदेशीर तयारी, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, मुत्सद्देगिरी आणि विविध तपास यंत्रणांमधील समन्वयाचे फलित असल्याचा दावा केला आहे.