मुंबई : मराठवाड्यातील चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी जात प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. या निर्णयावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, जात पडताळणी समितीचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार चालते. या प्रक्रियेत राज्य सरकार किंवा कोणत्याही मंत्र्याचा हस्तक्षेप नसतो.
त्यांनी सांगितले की, विविध प्रकारच्या जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान काही प्रमाणात अर्ज नाकारले जाणे ही नियमित प्रक्रिया आहे. कुणबी प्रमाणपत्रांसह इतर ओबीसी प्रमाणपत्रांमध्येही काही अर्ज आवश्यक निकष पूर्ण न झाल्यामुळे फेटाळले जातात. त्यामुळे जाणीवपूर्वक कोणाला लक्ष्य करून कारवाई केली जाते, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, संबंधितांना निर्णयाबाबत आक्षेप असल्यास अपील करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, पडताळणी प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्यांची पूर्तता करण्याचीही संधी उपलब्ध आहे. आवश्यक वाटल्यास वरिष्ठ अधिकारीही या प्रकरणाची प्रक्रिया तपासून पाहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
