उरण : दि. ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या समवेत 'वर्षा' शासकीय निवासस्थान, मलबार हिल, मुंबई येथे भारतीय मजदूर संघ (BMS) च्या प्रतिनिधीमंडळाची विविध कामगार प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण बैठक सकारात्मक वातावरणात पार पडली.दि. १६ एप्रिल २०२६ रोजी भारतीय मजदूर संघाने काढलेल्या राज्यव्यापी मोर्च्यानंतर शासनास सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातील विविध मागण्यांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. भारतीय मजदूर संघाने मांडलेल्या मागण्यांवर शासन स्तरावर लवकरच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन  मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

बैठकीत भारतीय मजदूर संघाने नवीन कामगार संहितांमधील (Labour Codes) कामगारविरोधी तरतुदींविषयी संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. कामगारांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्यात याव्यात तसेच लेबर कोडच्या कक्षेबाहेर राहणाऱ्या कामगारांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.या बैठकीस भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने अखिल भारतीय सचिव ॲड. अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री किरण मिलगिर, विदर्भ प्रदेश महामंत्री गजानन गटलेवार तसेच सहक्षेत्र संघटन मंत्री मोहन येणुरे उपस्थित होते.

शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे सचिव  श्रीकर परदेशी,  महेश पोहणेरकर तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.यावेळी महाराष्ट्रातील कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्ननुसार कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था लागू करणे तसेच वीज कंत्राटी कामगारांसह विविध प्रलंबित कामगार प्रश्नांवर स्वतंत्र उच्चस्तरीय बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिली.

बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या

• राज्यात कर्मचारी राज्य विमा (ESI) योजना प्रभावीपणे राबविण्यात यावी.

• बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ₹४२,००० पर्यंत वाढविण्यात यावी.

• राज्य शासनांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्ननुसार कंत्राटदारविरहित रोजगार व्यवस्था लागू करण्यात यावी.

• कामगार कपात नुकसानभरपाईची मर्यादा ६० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात यावी.

• EPS निवृत्तीवेतनधारकांना किमान ₹२,००० मासिक पेन्शन मिळण्यासाठी शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा.

• भगवान श्री विश्वकर्मा जयंतीला शासकीय सणाचा दर्जा देण्यात यावा.

• विडी कामगारांना किमान वेतनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.

• राज्यातील विविध कामगार मंडळे व समित्या तातडीने स्थापन करून त्यामध्ये भारतीय मजदूर संघाला योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.

• माथाडी व सुरक्षा रक्षक मंडळाशी संबंधित प्रकरणे दिवाणी न्यायालयाऐवजी कामगार न्यायालयात चालविण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बदल करण्यात यावेत.

• घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार, आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, फेरीवाले, वीज कामगार, वीज कंत्राटी कामगार, विमानतळ टॅक्सी चालक, इंडियन एअरलाईन्स रोजंदारी कामगार, लिपिक संघ, एसटी महामंडळ कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण पेन्शनधारक, बचत गट संस्था कर्मचारी, मेट्रो कामगार आदी विविध क्षेत्रांतील प्रलंबित प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठका आयोजित करण्यात याव्यात.

 मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली प्रमुख आश्वासने

• बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ₹४२,००० करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

• कर्मचारी राज्य विमा (ESI) संदर्भात स्वतंत्र बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येईल.

• भगवान श्री विश्वकर्मा जयंतीसह इतर महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

• शासन स्तरावर अंतर्गत बैठक घेऊन भारतीय मजदूर संघाच्या प्रतिनिधींशी पुन्हा सविस्तर चर्चा करण्यात येईल.

• वीज उद्योगाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल.