नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अंतिम सुनावणीदरम्यान आज ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला. २०१८ मधील शिवसेनेच्या पक्षघटनेशी संबंधित कागदपत्रे आणि त्यावर असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या शिक्क्याचा दाखला देत सिब्बल यांनी आयोगाच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांचा एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय तसेच शिंदे गटालाच अधिकृत शिवसेना मानण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
‘२०१८ मधील कागदपत्रांवर आयोगाचा शिक्का’
सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९-एचा संदर्भ देत पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बदलांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्याचा दावा केला. २०१८ मध्ये शिवसेनेच्या पक्षघटनेनुसार १२ उपनेते नामनिर्देशित करण्यात आले होते, तर २१ उपनेत्यांची निवड झाली होती. या सर्वांची माहिती आयोगाला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष ४ एप्रिल २०१८ रोजीच्या कागदपत्रांकडे वेधले. संबंधित कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचा अधिकृत शिक्का आणि स्वाक्षरी असल्याचा दावा करत, ही कागदपत्रे आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘कागदपत्रे नंतर तयार केली असतील तर कारवाई करा’
सुनावणीदरम्यान संबंधित दस्तऐवज नंतर तयार करण्यात आल्याचा दावा आयोगाच्या बाजूने करण्यात आल्याचे न्यायालयीन चर्चेत समोर आले. त्यावर सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.‘या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर ही कागदपत्रे नंतर तयार करण्यात आली असतील, तर आयोगाने त्याबाबत आमच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी,’ असा थेट सवाल सिब्बल यांनी केला.
न्यायमूर्ती बागचींचेही महत्त्वाचे प्रश्न
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी पक्षातील नेत्यांची संख्या बदलल्यानंतर निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे आयोगाला कळवण्यात आली होती का, अशी विचारणा केली. त्यावर सिब्बल यांनी नामनिर्देशित आणि निवडून आलेल्या दोन्ही प्रकारच्या पदाधिकाऱ्यांची माहिती आयोगाला देण्यात आली होती, असे सांगितले. पक्षाची घटना देखील आयोगाकडे सादर केल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘आयोगाने आधी निष्कर्ष ठरवला आणि नंतर तर्क जुळवला’
सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते आणि त्यासाठी पक्षघटना व संघटनात्मक रचना बाजूला सारून केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा आधार घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आयोगाने प्रथम निष्कर्ष ठरवला आणि त्यानुसार तर्काची मांडणी केली, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. ही प्रक्रिया निवडणूक चिन्हाबाबतच्या वादांमध्ये लागू असलेल्या परिच्छेद १५च्या उद्देशाच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘शिवसेनेची रचना लोकशाहीवादी’ असल्याचा दावा
२०१८ च्या पक्षघटनेचा संदर्भ देताना सिब्बल यांनी शिवसेनेतील पक्षप्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते आणि इतर पदांची रचना न्यायालयासमोर मांडली. पक्षप्रमुखांची निवडणुकीद्वारे निवड केली जाते, तर काही प्रशासकीय पदांवर नियुक्त्या केल्या जातात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.यावर सरन्यायाधीशांनी ‘शिवसेना नेता’ या संज्ञेचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी ही संज्ञा पक्षातील नेत्यासाठी वापरली जात असल्याचे स्पष्ट केले.
विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षातील फूट का?
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट संघटना आणि प्राथमिक सदस्यत्वापर्यंत पोहोचली असल्यास निवडणूक आयोगाने त्याचा विचार कसा करावा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.सिब्बल यांनी मात्र केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याने राजकीय पक्षात फूट पडली असे मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि प्राथमिक सदस्यत्व यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाच्या प्रश्नांकडे लागले लक्ष
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पक्षातील फूट, प्राथमिक सदस्य, संघटनात्मक रचना, विधिमंडळ पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. सिब्बल यांनीही या मुद्द्यांवर आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली.
दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरील हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
