मुंबई : राज्यातील शहरी भागांचा सुनियोजित विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने विशेष पावले उचलली आहेत. याच अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील विविध १० नगरपंचायती, नगरपरिषदांच्या विकास आराखड्यांना मंजुरी दिली आहे. यामुळे यांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या वर्ष दीड वर्षात राज्य शासनाने सुमारे १०० पेक्षा अधिक शहरांच्या विकास योजनांना मान्यता दिली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यांमध्ये जिवती (चंद्रपूर), शिरूर अनंतपाळ, रेणापूर (लातूर), सोयगाव (छत्रपती संभाजीनगर), पालम (परभणी), उमरखेड (यवतमाळ), बीड, कोरपना, गडचांदूर (चंद्रपूर) आणि पुलगाव (वर्धा) यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील नागरी सुविधा सुधारण्यासह आणि शहरीकरणाला शिस्तबद्ध रूप देण्यावर भर देण्यात येत आहे. या अंतर्गत विकास आराखड्यांना मंजुरी दिली जात असून, शहरांचा नियोजनबद्ध विकास आणि पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण करणे हे उद्दिष्ट असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे. विकास आराखडे मंजूर झाल्यामुळे रस्ते, बगीचा, क्रीडांगण, ग्रंथालय, दुकाने, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा आरक्षित करून त्यांचा नियोजित विकास करणे शक्य होणार असून शाळा, रुग्णालये आणि उद्याने यांसारख्या सामाजिक सुविधांसाठी योग्य जागा उपलब्ध होऊन नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध त्याद्वारे होण्यास मदत होणार आहे.
