मुंबई : मुंबईची सायबर सुरक्षितता ही केवळ माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित बाब राहिलेली नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता बनली आहे. सुरक्षित मुंबई म्हणजे सुरक्षित भारत आणि सुरक्षित भारतीय अर्थव्यवस्था होय. त्यामुळे सायबर सुरक्षेसाठी शासन, उद्योग, तंत्रज्ञ, अभियंते, संशोधन संस्था आणि तज्ज्ञांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

मुंबईतील बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशन सभागृहात भारत-इस्रायल सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नवोन्मेषक आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी इस्रायलच्या आर्थिक व वाणिज्यिक मिशनचे वाणिज्यदूत तथा मिशन प्रमुख योवेग मेउशार, माहिती व जनसंपर्क प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, इस्रायलच्या आर्थिक व वाणिज्यिक मिशनच्या एचएलएस व सायबर विभागाचे संचालक वृषभ घोडमारे आणि इस्रायलचे सायबर सुरक्षा व जोखीम व्यवस्थापन तज्ज्ञ चेन गिराट उपस्थित होते.

मुंबई हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख केंद्र असून भांडवली बाजार, वित्तीय सेवा आणि उद्योग क्षेत्रात शहराचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ, राष्ट्रीय शेअर बाजार आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज यांसारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांची मुख्यालये मुंबईत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील सायबर हल्ल्याचा परिणाम व्यापक आर्थिक व्यवस्थेवर होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर मुंबईची सायबर लवचिकता ही राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेचा अविभाज्य भाग असल्याचे ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणन आणि मोठ्या प्रमाणावरील माहितीचे विश्लेषण यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा स्वीकार ही काळाची गरज आहे. मात्र, डिजिटल परिवर्तनासोबत डिजिटल सुरक्षिततेलाही प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान विकसित करतानाच सुरक्षिततेचा विचार सुरुवातीपासून अंतर्भूत करून सक्षम आणि सायबर हल्ल्यांना तोंड देणारी डिजिटल परिसंस्था उभारण्यावर महाराष्ट्र शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सायबर सुरक्षा ही भू-राजकीय सुरक्षेचा भाग – प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

सायबर सुरक्षा ही आता केवळ तंत्रज्ञानाशी संबंधित बाब राहिलेली नसून भू-राजकीय सुरक्षेचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे, असे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ तसेच इस्रायलच्या ‘ऑपरेशन रायझिंग लायन’चा संदर्भ देताना आधुनिक संघर्षांमध्ये प्रत्यक्ष युद्धभूमीबरोबरच सायबर क्षेत्रातही हल्ले होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. चुकीची माहिती, दिशाभूल करणारी माहिती, डिजिटल मालमत्तांमध्ये घुसखोरी तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील सायबर हल्ले ही वाढती आव्हाने आहेत. वीज, बँकिंग, वित्तीय तंत्रज्ञान, वाहतूक, विमान वाहतूक आणि अंतराळ क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्राची भूमिका वाढत असल्याने त्यांच्या सायबर सुरक्षेची जबाबदारी शासनासोबत उद्योग क्षेत्राचीही आहे, असे ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.

भारताने उभारलेल्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे संरक्षण अत्यंत महत्वाचे आहे. आधार, जनधन खाती, थेट लाभ हस्तांतरण आणि डिजिटल देयक प्रणालीच्या माध्यमातून अब्जावधी नागरिक डिजिटल सेवांचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील डिजिटल व्यवहारांचे संरक्षण करण्यासाठी अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सायबर गुन्ह्यांचे औद्योगिकीकरण आणि ‘फ्रॉड-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस’ ही गंभीर आव्हाने बनली आहेत. अनेक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये तांत्रिक सुरक्षा भेदण्याऐवजी नागरिकांकडून ओटीपी सांगणे, अनोळखी दुव्यावर क्लिक करणे किंवा अज्ञात ‘एपीके’ स्थापित करणे यामुळे फसवणूक होते. त्यामुळे डिजिटल साक्षरतेसोबतच डिजिटल ओळख आणि व्यवहार सुरक्षेलाही प्राधान्य देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

भारत-इस्रायल सहकार्याला नवी दिशा

भारत आणि इस्रायलमधील सायबर सुरक्षा सहकार्य केवळ व्यावसायिक व्यवहारांपुरते मर्यादित न राहता दीर्घकालीन धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित व्हावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. इस्रायली तंत्रज्ञान कंपन्या, भारतीय उद्योग, संशोधन संस्था आणि तज्ज्ञ यांच्यात ज्ञानाची देवाणघेवाण, संयुक्त संशोधन आणि तंत्रज्ञानाचा सहविकास करण्यासाठी अधिक संधी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

इस्रायली कंपन्यांनी भारताकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून न पाहता तंत्रज्ञानाच्या सहविकासाचे केंद्र म्हणून पाहावे. भारताची व्यापक बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची व्याप्ती यांचा लाभ घेत दोन्ही देशांनी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह डिजिटल परिसंस्था उभारावी, असे ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.