पुणे : सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभागात अधिक निधी आणि विरोधकांच्या प्रभागात निधीचा दुष्काळ अशा पद्धतीचे धोरण गेले अनेक वर्षे सत्ताधाऱ्यांकडून वापरले जाते, तेही चुकीचेच आहे. परंतु आता त्याचा कहर म्हणजे एखाद्या प्रभागातील निधी शून्य करणे हे आहे. नगरसेवक हा त्या त्या प्रभागातील लोकांचा प्रतिनिधी असतो आणि शहरातील सर्वच नागरिकांच्या विकासाच्या संदर्भात आकांक्षा असतात त्याचे प्रतिनिधित्व करणे ही त्या नगरसेवकाची जबाबदारी असते.
परंतु गेल्या काही वर्षात सातत्याने ही विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी खेळी खेळली जाते. विरोधक खासदार आमदारांच्या बाबतीत ईडी,सीबीआय यांचा वापर हे जसे दबावाचे धोरण आहे तसेच स्थानिक पातळीवर नगरसेवकांना निधी न देऊन आडमुठेपणा करत त्यांना झुकायला लावण्याचे धोरण हे पूर्णपणे लोकशाही विरोधी आहे. मतदारसंघासाठी अधिक निधी मिळवण्यासाठी थेट पक्ष बदलणारे आमदार खासदार महाराष्ट्राने पाहिले आहेत.
पुणे शहरात तर राष्ट्रवादी अजितदादा गट हा भाजप सत्ताधाऱ्यांसोबत मित्रपक्ष म्हणून काम करीत आहे. असे असताना वैयक्तिक वादातून जर जनतेवर अन्याय होणार असेल तर हा पायंडा घातक असून मनमानीपणाचा आणि मतदारांचा अपमान करणारा आहे.बहुमताच्या आधारे असा निर्णय घेणे हे सुद्धा अयोग्य असून आर्थिक निधी बाबत मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची गरज आहे.
मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी
