पुणे  : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा अधिकार, सुरक्षितता, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि अनधिकृत शाळांवर कठोर कायदेशीर कारवाई या प्रमुख मागण्यांसाठी इनक्रेडिबल समाजसेवक ग्रुपच्या वतीने  दि..१९  ऑगस्ट २०२६  रोजी पुणे महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षण विभागासमोर आंदोलन करण्यात आले.पुणे शहरातील विविध भागांत मान्यता, सुरक्षा, शिक्षक पात्रता, शैक्षणिक गुणवत्ता, वाहतूक व्यवस्था तसेच इतर नियमांचे पालन न करता शाळा सुरू असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आले.आंदोलनादरम्यान शिष्टमंडळाने विद्यार्थ्यांच्या हिताशी संबंधित सविस्तर मागण्यांचे निवेदन शिक्षण विभागास सादर केले.आंदोलनाची दखल घेत शिक्षण अधिकारी धनंजय परदेशी, जयेश शेडकर तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांनी शिष्टमंडळाशी सविस्तर चर्चा केली.निवेदनातील विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करून सर्व मागण्यांच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे तसेच पुढील आठ दिवसांत अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे ठाम आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. आंदोलनात प्रशासनाशी चर्चा करण्यासाठी  असलम इसाक बागवान,कबीर शेख,राजू सय्यद,सुफियान शेख,सचिन आल्हाट  सहभागी झाले.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या

 अनधिकृत घोषित शाळांवर कायदेशीर कारवाई,महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत घोषित केलेल्या शाळांवर केवळ नोटीस देऊन न थांबता कायद्यानुसार अंतिम व प्रभावी कारवाई करावी, 

आधीच अनधिकृत घोषित केलेल्या शाळांव्यतिरिक्त पुणे महानगरपालिका हद्दीतील इतर शाळांचीही व्यापक तपासणी करून अनधिकृत शाळांवर कारवाई करावी, इरादा पत्र/प्रस्ताव असलेल्या शाळांची तपासणी,

केवळ मान्यता मिळविण्यासाठी प्रस्ताव किंवा इरादा पत्र सादर केले आहे म्हणून शाळा चालविण्याची परवानगी मिळते का, याची कायदेशीर तपासणी करावी आणि अंतिम मान्यता नसताना शाळा सुरू असल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, स्थलांतरित शाळांची मान्यता तपासावी,कोंढवा परिसरातील Oxford English School व New Horizon School यांच्यासह स्थलांतरित झालेल्या शाळांनी नवीन ठिकाणी आवश्यक पूर्वपरवानगी व मान्यता घेतली आहे का, याची तपासणी करावी,अनधिकृत शाळांवर कारवाई करताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. संबंधित विद्यार्थ्यांना मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये प्रवेशाची योग्य व्यवस्था करावी,सर्व शाळांची Fire Safety, इमारत सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, आपत्कालीन व्यवस्था आदींची तपासणी करावी,शाळांच्या बस, रिक्षा व पालकांच्या वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी थांबविण्यासाठी शाळानिहाय वाहतूक व पार्किंग व्यवस्था निश्चित करावी.

शाळांमधील शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता, नियुक्ती, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती तपासावी,शाळांमध्ये प्रत्यक्ष शिक्षणाचा दर्जा, अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती आणि उपलब्ध शैक्षणिक सुविधा यांचे परीक्षण करावे,RTE अंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या शाळांची यादी, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या, उपलब्ध जागा आणि पालकांकडून कोणत्याही प्रकारची अनधिकृत रक्कम घेतली जाते का, याची तपासणी करावी.अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित, RTE अंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या, मान्यता प्रक्रियेत असलेल्या आणि अनधिकृत घोषित शाळांची अधिकृत अद्ययावत यादी उपलब्ध करून द्यावी.शाळा कोणाचीही असो, कायदा सर्वांसाठी समान असावा. कोणत्याही राजकीय, आर्थिक अथवा अन्य दबावामुळे निवडक कारवाई किंवा कारवाईपासून सूट देऊ नये.

निवासी जिल्हाधिकारी यांच्याशीही चर्चा

आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने निवासी जिल्हाधिकारी ज्योती कदम  यांचीही भेट घेऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, सुरक्षा आणि अनधिकृत शाळांशी संबंधित बाबींवर सविस्तर चर्चा केली.या चर्चेदरम्यान संबंधित शाळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले.याशिवाय जिल्हा शिक्षण संचालक तसेच पुणे पोलीस आयुक्त यांनाही निवेदन सादर करून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.