मुंबई : समुद्रातील अपघात अथवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पोहोचविण्यासाठी वॉटर ॲम्ब्युलन्स सेवा महत्त्वाची ठरेल. मुंबई महानगर प्रदेशात ही सुविधा सुरू करण्यासाठी आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड आणि संबंधित संस्थांनी समन्वयाने संयुक्त प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
मंत्रालयात वॉटर अंब्युलन्सबाबत सूचना मरिन प्रा.लि. कंपनीमार्फत सादरीकरणानंतर मंत्री राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., मत्स्य आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वॉटर ॲम्ब्युलन्स प्रकल्पाची उभारणी, परिचालन आणि त्यामधील वैद्यकीय सुविधांबाबत आरोग्य विभागासोबत सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संयुक्त बैठक आयोजित करण्याची सूचना मंत्री राणे यांनी केली. या बैठकीत प्रत्येक विभागाची भूमिका निश्चित करून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यांवरील विविध रुग्णालयांपर्यंत नैसर्गिक जेटींच्या माध्यमातून पोहोचता येऊ शकते. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाकडील जेटी आणि अन्य आवश्यक पायाभूत सुविधा या सेवेसाठी उपलब्ध करून देता येतील. त्यामुळे मुंबईसह संपूर्ण महानगर प्रदेशासाठी वॉटर ॲम्ब्युलन्सची सुविधा उपयुक्त ठरेल, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
मुंबईच्या आसपास प्रत्येक २४ तासांत तीनशेहून अधिक व्यापारी जहाजे असतात. या जहाजांवरील नाविकांसह मच्छीमार समुदायालाही आपत्कालीन परिस्थितीत या सेवेची मदत होऊ शकते. या माध्यमातून समुद्रात किंवा दुर्गम किनारी भागात उद्भवणाऱ्या वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पोहोचविता येणार आहे.सध्या काही प्रसंगी हेलिकॉप्टरद्वारे रुग्णाला आणावे लागते आणि त्यासाठी वेळ लागू शकतो. अशावेळी वॉटर ॲम्ब्युलन्स हा उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो. वॉटर ॲम्ब्युलन्समध्ये स्ट्रेचर, ऑक्सिजन, प्राथमिक उपचार, हृदयविकारविषयक सहाय्य अथवा अतिदक्षता सुविधांपैकी नेमक्या कोणत्या व्यवस्था असाव्यात, याबाबत आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे. डॉक्टर आणि परिचारिकेची उपलब्धता तसेच आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ आणि उपकरणांची अंतिम रूपरेषाही आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार निश्चित करण्यात येईल, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
वॉटर ॲम्ब्युलन्सची खरेदी आणि परिचालनासाठी उपलब्ध पर्यायांचा संयुक्त बैठकीत विचार केला जाणार आहे. मोरा आणि एलिफंटा बेटांवरील वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंगातही या सेवेच्या माध्यमातून मदत पोहोचविणे शक्य होईल. सर्व संबंधित विभागांना एकत्र आणून हा प्रकल्प पुढे नेण्याची कार्यवाही करावी, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले.
