पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) क्षेत्रातील वारंवार होणाऱ्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकारांमुळे नागरिक, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक आस्थापनांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था म्हणून मोठ्या प्रमाणावर डिझेल जनरेटरचा वापर करावा लागत असून, त्यातून दररोज कोट्यवधी रुपयांचा खर्च आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत असल्याचे एका खुल्या पत्रातून निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.

पिंपरी चिंचवड को-ऑप हाउसिंग सोसायटिज फेडरेशनचे मुख्य प्रवर्तक किरण वडगामा यांनी २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी पंतप्रधान कार्यालय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडच्या (MSEDCL) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना हे खुले पत्र पाठवून या समस्येत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

दररोज सरासरी ४५ मिनिटे वीजपुरवठा खंडित

पत्रानुसार, PCMC क्षेत्रात दररोज सरासरी सुमारे ४५ मिनिटे वीजपुरवठा खंडित होतो. यामुळे निवासी सोसायट्या, दुकाने, कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापना तसेच औद्योगिक घटकांना आपले कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी डिझेल जनरेटरचा आधार घ्यावा लागतो.

फेडरेशनने केलेल्या सावधगिरीच्या अंदाजानुसार, PCMC क्षेत्रातील ७,१०० पेक्षा अधिक घटकांना वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर जनरेटर चालवावे लागतात. प्रत्येक घटकाकडून सरासरी १३ लिटर डिझेलचा वापर होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकत्रितपणे दररोज सुमारे ९२,३०० लिटर डिझेलचा वापर होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

दररोज ९०.५९ लाख रुपयांचा खर्च?

पत्रात डिझेलचा अंदाजे दर ९८.१५ रुपये प्रति लिटर गृहीत धरून गणना करण्यात आली आहे. त्यानुसार ९२,३०० लिटर डिझेलसाठी दररोज सुमारे ९० लाख ५९ हजार २४५ रुपये खर्च होतो, असा दावा करण्यात आला आहे.या गणनेनुसार हा खर्च महिन्याला शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्येचा आर्थिक परिणाम केवळ एखाद्या सोसायटी किंवा व्यावसायिक आस्थापनेपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण शहराच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचा मुद्दा पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

डिझेल जनरेटरमुळे पर्यावरणीय प्रश्नही गंभीर

वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर हजारो जनरेटर एकाच वेळी सुरू होत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन आणि इतर हानिकारक वायू वातावरणात मिसळतात, असा दावा पत्रात करण्यात आला आहे.PCMC हे मोठे निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक केंद्र असल्याने आधीच वाहतूक आणि औद्योगिक प्रदूषणाचा दबाव असताना, वीजपुरवठा खंडित होण्यामुळे जनरेटरमधून होणारे अतिरिक्त उत्सर्जन शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते. त्यामुळे वीजपुरवठ्याची विश्वासार्हता हा केवळ सुविधा किंवा ग्राहक सेवेचा मुद्दा नसून पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित प्रश्न असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

‘जनरेटरचा खर्च करण्यापेक्षा वीज यंत्रणा सक्षम करा’

वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर नागरिक आणि व्यावसायिकांकडून होणारा अतिरिक्त खर्च दीर्घकालीन दृष्टीने पाहता वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी वापरता आला असता, असा मुद्दा फेडरेशनने मांडला आहे.स्थानिक पातळीवर जुन्या किंवा दोषपूर्ण केबल्स बदलणे, आवश्यक क्षमतेचे ट्रान्सफॉर्मर्स बसवणे, वितरण जाळ्याचे आधुनिकीकरण करणे तसेच आवश्यक ठिकाणी रिंग मेन युनिट्स (RMUs) उभारणे यासारख्या उपाययोजना केल्यास वारंवार होणारे वीजखंडित कमी करता येऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

PCMCच्या वीज यंत्रणेचे तातडीने ऑडिट करण्याची मागणी

या पार्श्वभूमीवर PCMC क्षेत्रातील वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे तातडीने आणि सर्वंकष ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी खुल्या पत्रातून करण्यात आली आहे. वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणाऱ्या भागांची स्वतंत्रपणे ओळख करून तेथील केबल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स, फीडर्स आणि इतर वितरण यंत्रणेची क्षमता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.तसेच दोषपूर्ण आणि जुन्या केबल्स बदलणे, आवश्यक क्षमतेचे अतिरिक्त ट्रान्सफॉर्मर्स बसवणे, आधुनिक वितरण यंत्रणा उभारणे आणि आवश्यक भांडवली निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘अखंडित वीजपुरवठा ही गरज’

पिंपरी-चिंचवड हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे औद्योगिक तसेच निवासी शहर आहे. त्यामुळे येथे सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा असणे अत्यावश्यक आहे. वारंवार वीजखंडित होत असल्याने नागरिकांना महागडे डिझेल इंधन वापरून पर्यायी वीजव्यवस्था उभारावी लागत असेल, तर त्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे.

“वीज वितरणातील त्रुटींची भरपाई करण्यासाठी नागरिकांना महागड्या आणि प्रदूषणकारी जीवाश्म इंधनाचा वापर करण्यास भाग पाडणे दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. त्याऐवजी वीज वितरण यंत्रणेतील मूळ समस्या शोधून त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करणे आवश्यक आहे,” अशी भूमिका पत्रातून मांडण्यात आली आहे.आता PMO, महाराष्ट्र शासन आणि MSEDCL या मागणीची दखल घेऊन PCMC क्षेत्रातील वीज वितरण व्यवस्थेचे ऑडिट करून ठोस कृती आराखडा तयार करतात का, याकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.